मुकेश कुमार साह,रौतहट १६ माघ – भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबास समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सरकारले अघि सारेको नीति विरुद्ध जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतको सचिवालय नाम गरेको फेसबुक पेजबाट दिईएको अभिव्यक्तिप्रति नेकपा (एमाले) मधेस प्रदेशकी उपसचिव आरती भण्डारीले कडा आपत्ति जनाउँदै जातीय, धार्मिक र क्षेत्रीय विभाजनको राजनीति बन्द गर्न चेतावनी दिनुभएको छ।
सरकारले भूमिहीन नागरिकलाई कानुनी रूपमा जमिन उपलब्ध गराउने ऐतिहासिक निर्णय गरिसकेको अवस्थामा सिके राउतले त्यसलाई जातीय र क्षेत्रीय चश्माले हेर्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको भण्डारीले बताउनुभयो। “सरकारको उद्देश्य भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र विपन्न वर्गलाई जमिनको कानुनी अधिकार दिलाउनु हो। फेरि यसलाई जातीय वा क्षेत्रीय रूपमा किन तोडमोड गर्ने?” उहाँले प्रश्न गर्दै सिके राउतको अभिव्यक्तिले समाजलाई विगतमा फर्काउने खतरनाक सोच बोकेको बताउनुभयो।
संविधानमा उल्लेख भएका मौलिक हक स्मरण गराउँदै उहाँले भूमिहीन समस्या समाधान गर्नु सरकारको दायित्व भएको स्पष्ट पार्नुभयो। नेपालको संविधानले सम्पत्ति अधिकार, खाद्य सम्प्रभुता, उपयुक्त आवासको हक, भूमिहीन दलितलाई जमिन उपलब्ध गराउने व्यवस्था तथा सामाजिक न्याय सुनिश्चित गरिसकेको छ। यी संवैधानिक अधिकारहरू कार्यान्वयन गर्दै सरकारले समावेशी विकासको बाटो समातेको बताउँदै भण्डारीले भन्नुभयो, “भूमिहीन समस्या कुनै जात, धर्म वा क्षेत्रको मात्रै होइन, यो समग्र राष्ट्रको साझा मुद्दा हो।”
उहाँका अनुसार, सामन्ती व्यवस्थाले हलिया, हरुवा-चरुवा, कमैया, कमलरी जस्ता समुदायलाई भूमिबाट अलग गराएको थियो। साहु-महाजनहरूले किसानको जमिन खोसे, प्राकृतिक प्रकोप, गरिबी र बसाइँसराइका कारण हजारौं नेपाली भूमिहीन बन्न बाध्य भएका छन्। सरकारको अस्पष्ट नीति र ढिलाइले समस्या झन् जटिल बन्दै गएको थियो। अब सरकार दृढ रहेको र भूमिहीन नागरिकहरूलाई कानुनी रूपमा जमिनको स्वामित्व दिने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “सरकारको प्रयासलाई कमजोर बनाउने होइन, सफल बनाउन सहयोग गर्नुस्। भूमिहीन नागरिकको भविष्य खेलौना होइन, यो उनीहरूको जन्मसिद्ध अधिकार हो।”
सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोगमार्फत भूमिहीन नागरिकलाई पुनर्स्थापना गर्ने नीति अघि सारेको छ। तर, सिके राउतले यसलाई जातीय विभाजनको दृष्टिले व्याख्या गरिरहेको भन्दै एमाले नेतृ भण्डारीले गम्भीर आपत्ति जनाउनुभयो। “सरकारले अब भूमिहीन नागरिकलाई अन्याय हुन नदिने अठोट लिएको छ। यसलाई जातीय वा क्षेत्रीय रूपमा तोडमोड गरेर भ्रामक प्रचार गर्नु स्वीकार्य हुँदैन।”
यदि सरकारको यो नीति कार्यान्वयनमा अवरोध गरिएमा हजारौं भूमिहीन नागरिक राज्यका सेवा-सुविधाबाट वञ्चित हुने, प्राकृतिक विपत्तिको उच्च जोखिममा पर्ने, सरकारी जग्गा अझ बढी अतिक्रमणमा पर्ने, कर प्रणाली कमजोर भई राज्यको राजस्व संकलन प्रभावित हुने, समाजमा असमानता, अन्याय र अराजकता झन् चुलिने खतरा रहेको भण्डारीको तर्क छ।
सरकार अब पछि हट्ने छैन। एमाले नेतृ भण्डारीले स्पष्ट रूपमा भन्नुभयो, “सुरक्षित र सम्मानजनक जीवनका लागि जमिन अपरिहार्य छ। भूमिहीनलाई जमिन दिने सरकारको निर्णय उल्ट्याउने दुस्साहस कसैले नगरोस्।”
सरकारको यो नीति ऐतिहासिक भएकाले सबै राजनीतिक दललाई यसमा समर्थन गर्न आग्रह गर्दै उहाँले थप्नुभयो, “अब भूमिहीन समस्या समाधान नगर्ने हो भने कहिले गर्ने? यो राजनीति गर्ने विषय होइन, नीति सुधार्ने अवसर हो । सिके राउतजी, समाजलाई भड्काउने होइन, समाधान खोज्ने बेला यही हो।”
