रौतहट २८ फागुन । जिल्लाको सार्वजनिक सडक ,बाटो, सडक, बिद्यालय, सरकारी कार्यालय लगायतका स्थानहरूमा डिजे साउण्ड नवजाउन प्रहरीले अनुरोध गरेको छ ।
सर्वसाधारण नागरिकहरूको जनस्वास्थ्यमा जोखिम बढ्न सक्ने गरी डिजे साउण्ड सिस्टम बाट चर्को ध्वनीमा अभद्र र उच्छृंखल प्रकारको संगित बजाएको कारण सामाजिक तनाव तथा द्वन्दको वातावरण सृजना हुने गरेको, मानसिक तथा शारिरीक समस्या उत्पन्न भएको, झै-झगडाका घटनाहरू बढेको, बिद्यार्थीहरुको पठनपाठनमा, सरकारी कार्यालयहरुको कामकाजमा असर परेको र ध्वनी प्रदुषणले जनस्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर परेको भनी पटक-पटक जनगुनासोहरू आएको हुँदै जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले त्यस्तो कार्य नगर्न नगराउन अनुरोध गरेको छ ।
नियम बिपरित बजाएर समाजमा प्रतिकुल असर पार्ने कार्य गरेमा प्रचलित कानून वमोजिम कारवाही हुने डिएसपी एलिजा गिरीले बताएकी छिन ।
ध्वनी प्रदूषणबाट झिझ्याहट हुने ,मानसिक समस्यामा वृद्धी ।गर्भवति महिलाहरूमा गर्भ खेर जान सक्ने समस्या , मुटु रोगिहरूमा समस्या , कान सुन्न सक्ने क्षमतामा कमी आउने ,वृद्ध वृद्धाहरूको स्वास्थ्यमा समस्या ,ध्वनी प्रदुषणबाट बालवालिकाहरूमा रातिको समयमा बेचैन र अनिद्रा हुने ,अनावश्यक अभद्र र उच्छृंखल गित संगितले समाजिक सदभावमा खल्ल पुग्ने, अस्पतालमा भएका विरामीहरू र विद्यालयमा पढि रहेका विद्यार्थीहरू समेतमा असर पर्ने समस्या हुने गरेको चसकित्सकहरु बताउछन ।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद ५ को दफा ११२ मा वातावरण प्रदुषित गर्न नहुने भन्ने व्यवस्था र सोही दफाको उपदफा (२) मा अधिकार प्राप्त अधिकारीको इजाजत विना यान्त्रिक साधनबाट ध्वनी, रेडियोधर्मी विकिरण वा जोखिमपूर्ण फोहर मैलाको उत्पादन, प्रसारण ओसारपसार गर्न वा थुपार्न नहुने र सोही दफाको उपदफा (४) मा यस्तो कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ ।
यस्तै. मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद ५ को दफा १२४ मा सार्वजनिक उपद्रयाई गर्न नहुने व्यवस्था रहेको र सोको उपदफा (२) मा कसुर गर्ने व्यक्तिलाई २५ हजार जरिवाना हुने व्यवस्था रहेको ।
वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को परिच्छेद ३ को दफा १५ को उपदफा १ बमोजिम नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कुनै सवारी साधन, यन्त्र, उपकरण, औद्योगिक प्रतिष्ठान, होटेल, रेष्टुरेन्ट वा अन्य स्थान वा मालवस्तु वा कुनै क्रियाकलापबाट हुने प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था रहेको र सो विपरित कार्य गर्नेलाई यसै ऐन बमोजिम न्युनतम ५ लाख रुपैया जरिवाना र क्षतिपुर्ति देखि अधिकतम ५० लाख सम्म जरिवाना तथा क्षतिपुर्ती भराउने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
ध्वनी प्रदुषण नगर्न प्रहरीको अनुरोध
