रौतहट, २७ माघ । श्रीराम सुगर मिल्स लिमिटेडका सञ्चालकले तलब सुविधा नदिएको भन्दै मजदुर, कर्मचारी श्रम अदालत काठमाडौं पुगेका छन् ।
प्राविधिक कारण देखाउँदै मिलमा कार्यरत मजदुर कर्मचारीको तलब सुविधा नदिएर मिल बन्द गरेका सञ्चालक विरुद्ध श्रमिक मजदुर तथा कर्मचारीहरू काठमाडौं अनामनगरस्थित श्रम अदालत पुगेका हुन् ।
मिल बन्द भएको तीनवर्ष बित्दा पनि तलब सुविधा वापतको १३ करोड भन्दा बढी रुपैयाँ हालसम्म पाउन नसकेको उनीहरुको गुनासो छ ।
उद्योग व्यवस्थापन पक्षबाट पटकपटक आश्वासन मात्र पाउने तर भुक्तानी भने नभएको मजदुर तथा कर्मचारीले गुनासो गरेका छन् ।
२०४९ सालमा सिलान्यास भई २०५१ साल पुस २४ गतेदेखि उखु क्रसिङ शुरु गरेको गरुडा स्थित श्रीराम सुगर मिल्स २६ वर्षसम्म लगातार सञ्चालनमा रहेको थियो । मिलका संस्थापक दिवाकर गोल्छाको निधन पछि उनका छोरा हृतेस गोल्छाले मिल व्यवस्थापन गर्न नसकेर २०७४/०७५ व्यापारी विशाल अग्रवाललाई मिलमा साझेदार बनाएका थिए ।
प्रत्येक वर्ष घाटा देखाउँदै २०७७ साउन ११ गते एक्कासी मिल प्रशासनले सूचना जारी गर्दै मिल बन्द गरेको थियो ।
सञ्चालनमा रहेको उद्योग बन्द भएको १५ दिनभित्र सञ्चालक पक्षले कार्यरत मजदुर तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्ने श्रम नियमावलीमा उल्लेख छ ।
श्रीराम सुगर मिल्सका ३ सय ३ जना मजदुर कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न मिल प्रशासनले कुनै वास्ता नगरेको मजदुर कर्मचारीको गुनासो छ ।
बाध्य भएर २०७८ सालमा पहिलो पटक श्रम कार्यालय वीरगंजमा मुद्दा दिएको समाजवादी ट्रेड यूनियन ईकाई सचिव राजदेव सहनीले बताए ।
श्रम कार्यालय वीरगंजले २०७९ सालमा मजदुरको पक्षमा फैसला गरेको थियो । फैसला अनुसार उद्योगीले मजदुर कर्मचारीको बक्यौता तलब सुविधा बापत कुल १३ करोड १९ लाख७६ हजार ३ सय १६ रुपैया ३६ पैसा उद्योगले तिर्नुपर्ने फैसला भएको थियो ।
उक्त फैसला पछि उद्योगी हृतेश गोल्छा र विशाल अग्रवाल, कानुनी सल्लाहकार नवलकिशोर झाले श्रम अदालत काठमाडौंमा लिखित निवेदन दिएर भुक्तानीको लागि समयको माग गरेका थिए ।
श्रम अदालतको पहलमा उद्योगी र मजदुर कर्मचारी बीच भएको छलफलमा आउने फागुन २ गते भुक्तानी गर्ने उद्योगीले लिखित सहमती गरेको छलफलमा सहभागी समाजवादी ट्रेड यूनियन ईकाई सचिव राजदेव सहनीले बताएका छन ।
२०५१ सालमा स्थापना भएको जिल्लाकै सबभन्दा ठूलो उद्योग श्रीराम सुगर मिल्स सञ्चालन रहँदा मजदुर कर्मचारी गरी ६०० जना मानिसले प्रत्यक्ष रोजगारी २० हजार किसान लाभान्वित थिए ।
तलव, सुबिधा माग गर्दै मजदुर श्रम अदालतमा , फागुन २ मा भुक्तान गर्ने सहमती
