रौतहट २८ माघ । इँटाभट्टामा जिउँदै मानिस जलाएको घटनाका आरोपित कांग्रेस नेता मोहम्मद अफताब आलमविरुद्धको मुद्दामा साक्षी झिकाउन आदेश भएको छ ।
आइतबार न्यायाधीश मातृकाप्रसाद आचार्यको इजलासले नेता आलमको मुद्दामा साक्षी झिकाउन आदेश दिएको हो।
नेता आलम विरुद्धको मुद्दामा आइतवार प्रतिवादीको तर्फबाट अधिवक्ता लालबाबु राय, महमद साबिर हुसेन, मजरुल हक, अफताब आलमले बहस गरेका थिए। त्यस्तै वादिको तर्फबाट भने अधिवक्ता पुष्प पौडेल र जिल्ला न्यायधिवक्ता बद्री कुमार कार्किले बहस गरेका थिए।
मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइका लागि रौतहट जिल्ला अदालतका न्यायाधीश मातृकाप्रसाद आचार्यको इजलासमा पेसी तोकिएको छ ।
२०६४ साल चैत २७ गते रौतहटको राजपुरमा भएको बम विष्फोटका घाइतेलाई इँटा भट्टामा जलाएर मारेको अभियोग आलम माथि छ । आलम पुर्पक्षका लागि २०७६ कात्तिक २९ देखि जेलमा छन् ।
अन्तिम सुनुवाइका लागि गत पुस २९ गते हुने दिन तोकिए पनि न्यायाधीश बिदामा बसेको भन्दै सो दिन पेसी चढेको थिएन ।
गत कात्तिक तेस्रो साता अदालतले मुद्दाको गाम्भीर्य र जटिलता विचार गरी सरकारी वकिल र नेता आलमका वकिललाई १५ दिनभित्र बहस नोट पेश गर्न आदेश दिएको थियो ।
सरकारी वकिल र अफ्ताव आलमका वकिलबाट बहस नोट प्राप्त भइसकेकाले रौतहट जिल्ला अदालतले मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइका लागि पेसी तोकेको हो ।
बम विस्फोट भएको र पोल खुल्ने डरले बम विष्फोटका घाइतेहरुलाई इँटा भट्टामा हालेर जलाएर प्रमाण नष्ट पारेको
आरोप पूर्वमन्त्री आलम माथि लागेको थियो ।
सो घटनाको प्रहरीले २०७६ सालमा पुनः अनुसन्धान गरेको थियो । उनीमाथि १८ कात्तिक २०७६ मा रौतहट जिल्ला अदालतमा ‘विस्फोटक पदार्थ बम समेतको प्रयोग गरी ज्यान मार्ने उद्योग तथा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुर’मा मुद्दा दायर भएको थियो ।
मुद्दाको थुनछेक बहसपछि नेता आलम २०७६ कात्तिक २९ गतेदेखि पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् ।
पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध नेता आलमले उच्च अदालत वीरगञ्जमा पुनरावलोकन का लागि निवेदन दिएका थिए ।
उच्च अदालतले २४ माघ २०७६ मा जिल्लाको आदेश सदर गरेपछि आलम सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । सर्वोच्च अदालतले गत २३ वैशाखमा धरौटीमा रिहा हुनुपर्ने माग अस्वीकार गरेको थियो ।
अभियोगपत्रमा आलमलाई ४५ वर्ष कैद सजाय माग गरिएको छ । सो मुद्दामा पूर्वमन्त्री आलमसहित ११ जना प्रतिवादी छन् ।