रौतहट १९ माघ । चन्द्रपुर नगरपालिका–८ स्थित मरधर सिमसार को व्यक्तिले दर्ता गरेकाे जमिन को दर्ता खारेज गर्न पहल शुरु भएको छ ।
मालपोत कार्यालयबाट लिखत बदर गर्न नमिलेपछि नगरपालिकाले उच्च अदालत जाने तयारी गरेको छ । मरधर सिमसार को करीव १ सय बिगाह जमीन मध्ये पानी भएको ठाउँकै १० बिघा जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको हो ।
करिव ८० बिघामा मकवानपुरको धियालबाट पुनःस्थापना गरेर राखेका परिवारले घर बनाएर बसेका छन् । अब सिमसार क्षेत्र करिव १० बिघामा सीमित छ ।
मालपोत कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरले लिखत बदर गर्न नसक्ने जनाएपछि नगरपालिकाले अदालत जानु परेको बताईएको छ ।
चन्द्रपुर नगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकार दिलीप कोइरालाले उच्च अदालत वीरगन्जमा मुद्दा दायर गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेको बताए ।
‘वन, भूमिसुधारगायतका मन्त्रालयमा पनि हामीले पहल सुरु गरेका छौं, ‘सबैभन्दा पहिले सिमसार क्षेत्रको जमिन फिर्ताका लागि लिखत बदर गर्न उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्छौं ।’
मरधर सिमसार को जग्गा फिर्ताका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको मेयर सञ्जय काफ्लेले बताए ।
करिव ‘दुई सय वर्ष पुरानो ऐतिहासिक सिमसार क्षेत्रलाई जोगाई राख्नुपर्ने नगरपालिकाको दायित्व रहेको मेयर काफ्होलेको भनाइ छ ।
नगरपालिकाले गत मंसिर २० गते सार्वजनिक ताल व्यक्तिका नाममा दर्ता खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाइदिन मालपोत कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरलाई पत्राचार गरेको थियो । मालपोत कार्यालय प्रमुख हेमराज फुयालले तत्कालीन आयोगबाट सिमसारको जग्गा व्यक्तिका नाममा गरेको हुनाले अहिले दर्ता खारेज गर्न नमिल्ने बताए ।
भूमाफियाको मिलेमतोमा ताल रहेको जग्गा पनि व्यक्तिका नाममा पास भएको थियो ।
पञ्चायतकालका तत्कालीन वनमन्त्री हेमबहादुर मल्लले मकवानपुरको धियालबाट बस्ती हटाएपछि उनीहरूलाई सिमसारको जग्गा मा राखेका थिए ।
मालपोत कार्यालयका अनुसार तत्कालीन वन क्षेत्र सुदृढीकरण उच्च स्तरीय आयोगले ८० बिघा जग्गा कित्ताकाट गरी पास गराइदिएको हो ।
२०४६ जेठ १५ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णय अनुसार सिमसार क्षेत्रको जग्गा कित्ताकाट गरी उनीहरूलाई चलान पुर्जी दिएको पत्रमा उल्लेख छ । अधिकांशलाई १०/१० कट्ठाका दरले जग्गा दिएको आयोगको पत्रमा उल्लेख छ ।
मालपोत कार्यालय चन्द्रपुरका प्रमुख हेमराज फुयालले तत्कालीन आयोगबाट सिमसारको जग्गा व्यक्तिका नाममा सारिएको हुनाले अहिले दर्ता खारेज गर्न नमिल्ने बताए ।
मकवानपुर धियालकी सफला न्यौपानेले कित्ता नम्बर १७० को ७ कट्ठाको लालपुर्जा पाएकी छन् । बाँकी १९ जनाले १०/१० कट्ठाका दरले जग्गा भागबण्डा गरेर लालपुर्जा हात पारेका छन ।
चुरेको धियालबाट हटाएका अधिकांशलाई गुजरा नगरपालिका (तत्कालीन रंगपुर गाविस) को नयाँ बस्तीमा जग्गा दिएको थियो । उनीहरूले त्यसै बेला मरधरको जग्गा आफ्ना नाममा पारेको हुन सक्ने वडा ८ का अध्यक्ष जितेन्द्र चौधरीको बुझाई छ ।
पर्यटन मन्त्रालयले सिमसार संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि गत वर्ष ३५ लाख रुपैयाँ खर्चेर प्रतिक्षालय, शौचालय, तारबारलगायतका संरचना बनाएको थियो ।
मरधर सिमसार विकासका लागि गत वर्ष प्रदेश सरकारले १ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । सिमसार व्यक्तिकाे नाममा पास भइसकेको पाएपछि उक्त रकम फिर्ता भएको मेयर काफ्लेले बताए ।
