रौतहट २ पुस ।वृन्दावन-७ धमौराका जयराम साहले २०४९ सालदेखि उखु खेती गर्दै आएका थिए। तर उनले यो बर्षको उखु लगाउने सिजनमा गहुँ खेती गरेका छन ।
गएको एक दशकदेखि उखुको चलानी, भुक्तानीमा झमेला र मल अभावले किसानले उखु खेती गर्न मन लगाउन छाडेका छन । जिल्लामा उखु किसानको संख्या निकै घटेको छ ।
रौतहटमा उखु किसानको संख्या बढाउन हरसम्भव प्रयास गरिएको कटहरिया नपामा रहेको चिनिमिल सञ्चालक बैजु बावराले बताएका छन ।
करोडौं रुपैयाँको घाटा र बाध्यात्मक परिस्थिति जनाउँदै मिल व्यवस्थापन पक्षले २०७७ साउन १० वाट गरुडाको चिनी मिल बन्द गरेको थियो ।
गत २६ वर्षदेखि निरन्तर सञ्चालनमा रहेको मिल बन्द हुँदा ३ सय २५ जना मजदुरको रोजगारी गुमेको थियो। मिलले अहिलेसम्म २ अर्ब १७ करोड ७५ लाख ५८ हजार घाटा बेहोरेको सञ्चालकहरूको दाबी छ ।
करिव ५ हजार किसानले उखु खेती गरेको उखु उत्पादक संघ, रौतहटका अध्यक्ष अशोक यादवले जानकारी दिए। उखुको चलानमा ढिलासुस्ती, समयमा भुक्तानी नदिने, मलको अभावलगायत समस्या झेल्न थालेपछि खेती परिवर्तन गरेको किसानहरु बताउछन ।
कटहरिया नगरपालिकामा बाबा वैद्यनाथ सुगर मिल सञ्चालनमा छ । गत वर्ष उक्त मिलले सोचेको जस्तो उखु खरिद गर्न सकेन ।
उखु अभावले चाँडै मिल बन्द भयो। १५ लाख क्विन्टल उखु क्रसिङको लक्ष्य राखेको वैद्यनाथ सुगर मिलले ८ लाख स्विन्टलभन्दा बढी उखु खरिद गर्न नसकेपछि मिल बन्द भएको जनाएको थियो ।
उखु किसानका अगुवाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर श्रीराम सुगर मिल सञ्चालनका लागि पहल गरीदिन ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
पछिल्लो समय जसरी पनि मिल सञ्चालनका लागि पहल गर्न जिल्लाका किसान एकजुट भएका छन्।
उनीहरूले विभिन्न राजनीतिक दल, सांसद र जनप्रतिनिधिहरू अनुरोध गर्दै आएका छन ।
उखु उत्पादक संघ रौतहटकों अगुवाइमा किसानले प्रधानमन्त्री दाहाल, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवम पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतलाई भेटेर बन्द भएको चिनि मिल सञ्चालनका लागि पहल थाल्न अनुरोध गरेका छन ।
रौतहटमा पहिले २० हजार किसानले उखु खेती गर्थे अहिले घटेर ५ हजारमा सीमित छ। ३० लाख क्विन्टलसम्म उखु उत्पादन हुने रौतहटमा अहिले ७/८ लाख क्विन्टल मात्र उत्पादन हुने अध्यक्ष यादवले जनाएका छन।
उखुको किसानको बाकी रकम सरकारले दिने
सरकारले उखु किसानलाई भुक्तानी दिन बाँकी ५२ करोड रुपैयाँ तत्काल भुक्तानी दिने भएको छ।
प्रधान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आह्वानमा आइतबार दिउँसो सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीसहितको आकस्मिक बैठकले उखु किसानलाई भुक्तानी दिन बाँकीरुपैयाँ तत्काल दिने निर्णय गरेको हो।
बैठकले कृषि क्षेत्र र किसानलाई प्राथमिकतामा राखेर उत्पादनमुखी नीति, योजना र कार्यक्रम बनाउनसमेत सम्बन्धित मन्त्रालय र सचिवहरूलाई निर्देशनसमेत दिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
रौतहटमा उखु खेती गर्ने किसान घटे
