रौतहट २२ असोज । स्थानीय तहका कर्मचारीले संघीय निजामती ऐनको सट्टा एकिकृत निजामती ऐन जारी गरिनु पर्ने भन्दै धर्नामा बसेका छन ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय सेवाको पदमा बहाल रहेका स्थायी कर्मचारीहरुलाई निजामतीको परिभाषा भित्र समेटिनु पर्ने माग उनीहरुको छ ।
स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको नै रहने व्यवस्था गरिनुपर्ने, तीन वटै तहमा तहगत प्रणाली लागु गरिनुपर्ने, संघीय कानून वमोजिम समायोजन भएका, लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भई नियुक्त भएका, प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भई नियुक्त भएका र साविक स्थानीय तहका कर्मचारीहरु ७ सय ५३ स्थानीय तहहरुमानै बिना सहमति स्वचालित वैज्ञानिक, पूर्व अनुमानयोग्य र चक्रिय प्रणाली अनुसार २/२ वर्षमा सरुवा हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने, एउटै प्रदेश भित्र प्रदेशले र अन्तर प्रदेश स्थानीय तह सरुवा संघीय मामिलाद्वारा गरिनुपर्ने, समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुको हकमा ज्येष्ठताका आधारमा निश्चित प्रतिशत छुट्याई संघमा सरुवा हुन पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने, तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारी ५/५ वर्षमा न्युनतम योग्यता पुगेको अवस्थामा बहुवा हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने ,निश्चित अवधि र न्युनतम योग्यता पुगेका कर्मचारीहरुका हकमा कम्तिमा १० प्रतिशत पदमा स्थानीयबाट प्रदेश र संघमा प्रदेशबाट संघ र स्थानीयमा र संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा बहुवा हुन पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने, समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुलाई एक पटकलाई बढुवा प्रकृयाद्वारा संघीय सेवामा जान पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने ,तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई जुनसुकै तहको विज्ञापनमा उमेरहद नलाग्ने र सेवा अवधि जोडिने व्यवस्था गरिनुपर्ने, स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको हकमा योगदानमा आधारित निवृतिभरण कोषको व्यवस्था संघबाट नै गरिनुपर्ने, स्थानीय तहमा कार्यरत बहालवाला कर्मचारीहरुका सन्ततिलाई शैक्षिक प्रोत्साहन वृति उपलब्ध गराउने ऐनमा अनिवार्य व्यवस्था गरिनुपर्ने, संघीय कानुन बमोजिम समायोजन भएका,लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भई नियुक्त भएका, प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भई नियुक्त भएका र साविक स्थानीय तहका स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुलाई प्रदेश र संघीय सेवाको पदमा अन्तर तह प्रतियोगिताको माध्यमबाट तह परिवर्तनको अवसर प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने, स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई सेवा प्रवेशसँगै सबै पदमा अनिवार्य सेवा प्रवेश तालिम र सेवाकालीन तालिमको व्यवस्था गरिनुपर्ने, प्रत्येक वर्ष सबै पदका स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई कम्तिमा १ हप्ताको रिफ्रेसमेन्ट तालिम ऐनमा अनिवार्य व्यवस्था कायम गरिनुपर्ने, स्थानीय तह कर्मचारी र निजको सन्ततीको हितको लागि एक कर्मचारी कल्याणकोषको अनिवार्य व्यवस्था कायम गरिनुपर्ने, संघीय कानुन बमोजिम स्थानीय तहमा समायोजन भएका, लोकसेवा आयोग तथा प्रदेश लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा स्थायी नियुक्ति भएका स्थानीय तहका कर्मचारी र संघीय सेवा र प्रदेश सेवाका कर्मचारीहरुको वृतिविकासको अवसर समान हुनुपर्ने साथै स्थानीय तहमा कार्यरत साविक स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको वृति विकासको बाटो निश्चित गरिनुपर्ने, स्थानीय सेवाका साविक स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको उपदानको व्यवस्थापन स्थानीय तहले व्यहोर्न नसक्ने अवस्था आएमा संघीय सरकारवाट हुने व्यवस्था ऐनमा नै कायम गरिनुपर्ने माग कर्मचारीले राखेका छन ।
विभिन्न माग राखी स्थानिय तहका कर्मचारी धर्नामा
