रौतहट २५ साउन । गृह मन्त्रालयले गौरकाण्ड अनुसन्धान गर्ने प्रक्रिया थाल्ने भएपछि असन्तुष्ट बनेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले उच्चस्तरीय संसदीय छानबिनको माग गरेको छ ।
सरकार र गौर हत्याकाण्डका पीडित बीच भएको सहमती प्रति जनता समाजवादी पार्टीले गम्भीर रुपमा आपत्ती जनाएकाे छ ।
१७ वर्षअघि २७ जनाको ज्यान जाने गरी भएको घटना राजनीतिक भएको तर्क गर्दै जसपाले संसदीय समितिबाट निरूपण गर्नुपर्ने माग गरेको हो । गौरकाण्डमा जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहितका नेता आरोपित छन् ।
गृह मन्त्रालय र गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समितिबीच मंगलबार ‘घटनाको अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने’ सहमति भएको थियो ।
तात्कालिन मधेशी जनअधिकार फोरम र माओवादीको मधेशी मुक्ति मोर्चाले एकै दिन पारेर २०६३ चैत ७ मा रौतहटको गौरस्थित राइस मिलमा कार्यक्रम राख्दा झडप भएको थियो ।
घटनामा २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको ज्यान गएको थियो । हाल जसपा अध्यक्ष रहेका तत्कालीन फोरमका अध्यक्ष यादवको निर्देशनमा आफ्ना कार्यकर्ताको हत्या भएको माओवादीको दाबी छ ।
जसपाले भने घटनामा माओवादी दोषी रहेको बताउदै आएको छ ।
गौरकाण्डको अनुसन्धान गर्ने सहमतिलाई लिएर जसपाले शुक्रबार संसदीय दलको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेको छ ।
जसपा प्रवक्ता मनीष सुमनले घटनामा जोडेर विभिन्न कुरा बाहिर आएपछि स्पष्ट पार्न पत्रकार सम्मेलन राखिएको बताए ।
‘गौरकाण्ड राजनीतिक प्रकृतिको घटना भएकाले उच्चस्तरीय संसदीय समिति बनाएर निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा रहेको सुमनको भनाइ छ ।
घटनाको अनुसन्धान गर्ने निकाय रौतहट जिल्ला प्रहरी कार्यालयले सरकारको निर्देशन कुरिरहेको जनाएको छ । ‘सहमतिका आधारमा सरकारले केही मार्गनिर्देश पक्कै गर्ला,’ रौतहटका प्रहरी प्रमुख एसपी वीरबहादुर बुढामगरले भनेका छन ।
’ गौर घटनाका विषयमा विभिन्न समयमा ७ वटा जाहेरी दर्ता भएका र सबैमा गरेर करिब ६० जनाको नाम किटान गरिएको उनले जानकारी दिए । जाहेरीमा नाम दोहोरिएकाले संख्या बढी देखिएको प्रहरीको भनाइ छ ।
स्थलगत अध्ययन गरेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा ‘तयारीका साथ आएका फोरम कार्यकर्ताले व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर अमानवीय र क्रूर तरिकाले हत्या गरेको’ उल्लेख छ ।
तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद शर्मा नेतृत्वको आयोगले घटनालाई नियोजित भन्दै संलग्न ६४ जनालाई दोषी देखाएको थियो ।
तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमले स्थानीय प्रशासनलाई करिब एक साताअघि जानकारी गराएकामा माओवादीले एक दिनअघि मात्र सोहि स्थानमा कार्यक्रम राखेर झडप गरेको जसपाका नेताहरुको भनाइ छ ।
आरोपितहरू लाई कार्वाहीको माग गर्दै मृतकका आफन्तले गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलन गरेका थिए ।
संघर्ष समिति र गृह मन्त्रालयबीच ‘ दर्ता भएकाे जाहेरीसमेतलाई छानबिन र अनुसन्धान गरी तथ्य र प्रमाणका आधारमा दोषीलाई कानुनबमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने’ , सहिद घोषणा गरिएका व्यक्तिको विवरण नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने र सहिद घोषणा हुन छुट भएका मृतकहरूका हकमा सहिद घोषणाको प्रक्रिया अगाडि बढाउने, घटनामा मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको स्मृतिमा रौतहट जिल्लामा सहिद स्मारक बनाउने, घटनामा घाइते भएर उपचाररत व्यक्तिका लागि उपचारको उचित प्रबन्ध गर्ने पनि उल्लेख छ ।
पीडितका तर्फबाट सहमतिमा हस्ताक्षर गरेकी संघर्ष समितिकी संयोजक रूपसागरदेवी उपाध्यायले सहमति कार्यान्वयन हुनेमा आफू ढुक्क रहेको बताइन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा जसपा नेता राजकिशोर यादवले गौर घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा आफ्ना नेताहरुमाथि राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा मुद्दा दायर गरिएको र नेताहरुलाई बदनाम गर्ने प्रयास भइरहेको आरोप लगाए ।
सरकार र गौर हत्याकाण्डका पीडित बीच भएको सहमती प्रति जसपाको आपत्ती
