रौतहट १५ चैत ।अबैध रुपमा संचालनमा रहेका क्रसर उधोग माथी नियमन र कार्वाहि नभएको गुनासो छ ।
रौतहटमा अधिकाश क्रसर उधोग अबैध भएपनि पहुच र पैसाको आडमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय ले कार्वाही गर्न नसकेको सरोकारवालाहरुको गुनासो छ ।
नेपाल सरकार को उच्च पदस्त अधिकारी, रौतहट ओहदामा बसेका अधिकारि हरुलाई सम्पुर्ण प्रमाण सहित जानकारी गराउदा कुनै कार्वाही नभएको अभियानमा लागेका रधुनाथ गुप्ताको गुनासो छ ।
गुप्ताले भने,”म सङ्ग सम्पुर्ण प्रमाण छ, जिल्लामा संचालित क्रसर उधोग अबैध छन ।”
ढुङ्गा, गिट्टी, बालुबा उत्खनन् तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) मापदण्ड, २०७८ स्वीकृत गर्ने बिषयको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको २०७९/१/१३ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेश ,आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा छलफल गरी पेश गर्ने निर्णय भएअनुसार मन्त्रिपरिषद्, आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिवाट परिमार्जन भएबमोजिम “डुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् विक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी (पहिलो संशोधन मापदण्ड, २०७९ स्वीकृत गरेको थियो ।
कसर उद्योग सञ्चालनका लागि दूरी सम्बन्धी मापदण्ड (१) कसर उद्योग संचालन देहाय वमोजिमको दूरीसम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्नुप
अन्तर्राष्ट्रिय सिमाबाट,घना वस्तीबाट ,वन, निकुञ्ज तथा आरक्षबाट ,हाईटेन्सन लाइनबाट, ऐतिहासिक ताल, तलैया, जलाशय र पोखरीबाट,चुरे पहाडको फेदीबाट,सिमसार बाट नदि जन्य पदार्थ निकाल्न रोक लगाएको छ ।
नयाँ क्रसर उद्योग सञ्चालनको लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालय वा सो मातहतका निकायहरुको सहमति लिई दर्ताका लागि निवेदन दिने व्यक्ति वा फर्मले मापदण्ड समेत पालना गरेको अवस्थामा औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित कानूनले गरेको वर्गीकरण वमोजिम अधिकार प्राप्त निकायले क्रसर उद्योग सञ्चालनको अनुमती प्रदान गर्नु पर्नेमा रौतहटमा पैसा र पहुचको आडमा नदि दोहन हुँदै आएको छ ।
क्रसर उद्योग लगायतका वालुवा पाँगो धुने र प्रशोधन गर्ने मेशीन (फिरफिरे) तथा ढुङ्गा प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्दा साईड ड्रेन, हिलो बग्ने पोखरी, फोहोर पानी प्रशोधनको व्यवस्था र वायु प्रदुषण नियन्त्रणको लागि समेत आवश्यक व्यवस्था गर्ने दायित्व सम्बन्धित व्यवसायीको हुने नियममा उल्लेख छ ।
निकासी मापदण्डमा ३०० मिटर खोला किनारबाट, २०० मिटर सडक र पुलबाट ५०० मिटरभित्र बालुवा तथा भौगों कुनैपनि प्रशोधन गर्ने उद्योग स्थापना र संचालन गर्न पाइने छैन भन्ने उल्लेख छ ।
स्वीकृत बातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको मान्य अवधि तीन वर्षको हुनेछ। तर, प्रतिवेदनमा तोकिएको परिमाण उत्खनन भइसकेको अवस्थामा सोही प्रतिवेदनको आधारमा थप उत्खनन गर्न पाइने छैन भन्ने उल्लेख छ ।
अनुगमनको जिम्मा पाएकाे जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी हरुले नदि उत्खननको अनुगमनमा ध्यान नदिएको गुनासो छ ।
