यस पटकको नयाँ वर्ष नेपालको निम्ती विशेष छ । केन्द्रमा नयाँ गठबन्धन सरकारका कप्तान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहयोगी पार्टीहरुको चित्त बुझाउन मन्त्रालय फुटाएर भएपनि भाग मिलाउनमा व्यस्त छन् । यसरी नै प्रदेशहरुमा पनि पार्टीहरु सरकार बनाउने मेलोमा लागेका छन् । संघमा जस्तै प्रदेशहरुमा पनि एमाले–माओवादी केन्द्र नेतृत्यको गठबन्धनकै सरकार बन्ने सम्भावना छ । गठबन्धनमा रहेका पार्टीहरु आफ्नो भागमा बढी मन्त्रालय परोस भन्ने दाउमा छन् । अझ पार्टीहरु भित्रपनि गूट र प्रभावशाली सांसदहरुको आफ्नै दाउ छ । अझ मूख्यमन्त्रीका दावेदार सांसदहरुको त झन् निद्रा नै उडेको छ । कतै अरुले उछिट्याउँछन् कि ! हुनपनि प्रतिनिधिसभा होस वा प्रदेशसभा, दुबैको निर्वाचन परिणामले जसरी गञ्जागोल स्थिति सृजना गरेको छ, त्यसले संघ र प्रदेश दुबैमा आगामी संसदिय राजनीति अस्थिर रहने सम्भावना नै बढी छ । दुईतिरको गठबन्धनमा साना दलहरुको सहयोग नलिई सरकार बन्ने सम्भावना छैन । सरकार बनेपनि त्यस मध्येबाट कुनै दल फुत्केमा सरकार ढल्ने सम्भावनापनि उत्तिकै छ । यस्तोमा संघ हो वा प्रदेश, दुबैमा सरकारमा रहुन्जेल सरकारको नेतृत्व गर्नेले चैनको निद्रा सुत्ने सम्भावना देखिँदैन । निर्वाचनको बेला नेपाली काँग्रेससंग बनाएको गठबन्धन निर्वाचनपछि भत्काएर माओवादी केन्द्रले एमालेसंग नयाँ गठबन्धन बनाएरप्रधानमन्त्री हुन सफल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको दुःखभनि नसक्नु छ । नेकाले कतिबेला कुन असन्तुष्ट नेता र पार्टीलाई फकाएर सरकार ढाल्ने हो ! सँधै चनाखो रही रहनु पर्ने । नेका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाले सहमति अनुरुप प्रधानमन्त्रीको पद माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिन तयार भएको भए एमालेको निम्ती राजनीतिक अवसर सृजना हुने थिएन । गठबन्धनको नैतिकताको लत्तो छाडेर, प्रचण्डले आफैले प्रतिगमनको नाइके आरोपित गरेको ओलीसंग हात मिलाउँछन् भन्ने अपेक्षा देउवा लगायतले गरेका थिएनन् । हुन त एउटा अन्तवार्तामा प्रचण्डले, ओलीले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको पद दिएपनि न स्वीकार्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए । तरपनि प्रधानमन्त्री पदको निम्ती उनले जसरी दृढ मोह देखाईरहेका थिए, त्यसमा बाध्यात्मक सम्भावना पनि थियो । आफ्नो पद मोह र हठको कारण देउवाले यस्तो सम्भावना देख्न नसकेनन्, र यसै कारण प्रतिनिधिसभा मात्रै होइन, सातवटै प्रदेश सभामा पनि उनको सरकार बन्ने अवसरको ‘सफाया’ भयो । ओलीले गठबन्धन भत्काएर आफ्नो वर्चस्व कायम गर्न प्रचण्ड जस्तै देउवालाई पनि प्रधानमन्त्रीको ‘अफर’ दिएका थिए । सम्भव छ, देउवाले प्रचण्डसंग भएन भने अन्तिममा ओलीसंग मिलेर प्रधानमन्त्री बन्ने सोँचेका थिए । सम्भव छ, उनले प्रचण्डलाई आफूभन्दा बढी नैतिक र सिद्धान्तनिष्ठ ठानेका थिए । तर प्रचण्ड उनिभन्दा चलाक निस्किए र सरकार बनाउन सफल भए । तर टाउको दुखाई के छ भने भ्यागुतोको धार्नी जस्तो देखिने एमाले–माके गठबन्धनबाट कुनै दल फुत्क्यो भने कुनैपनि बेला प्रचण्ड सरकार ढल्न सक्छ । जहाँसम्म नेकाको प्रश्न छ, उसले वर्तमान सरकार ढालेर आफ्नो नेतृत्वको सरकार बनाउने प्रयत्न गर्नु उसको संसदिय कत्र्तव्य नै हो ।
चुनाव लडनु, अनेक हथकन्डा गरेर जित्नु आखिर सरकार बनाउन कै लागी त हो ! यस्तोमा आफ्नो सरकार टिकाउन सरकारी गठबन्धन भित्रको सबै दललाई सन्तुष्ट पार्नु प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निम्ती प्रमुख चुनौती हो । र, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निम्ती यो टाउको दुखाई सरकार गठनको शुरुदेखि नै देखिन थालेको हो । वर्तमान प्रचण्ड सरकार वैचारिक र राजनीतिकरुपमा अन्तर्विरोधी सरकार हो । यस्मा राजतन्त्रवादी र धर्मनिरपेक्ष विरोधी राप्रपा पनि छ, संघीयता विरोधी र स्वयंघोषित दक्षिणपन्थी रास्वपापनि छ । यस अतिरिक्त कम्तीमा प्रत्यक्षरुपमा नै भएपनि आफूलाई गणतन्त्र र संघीयता पक्षधर भन्ने एमाले, जसपा र जनमत पार्टी छ । नाममा माओवादी लेखिएको भएपनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पार्टी माओवादीकेन्द्र माओवादको आधार भूत वैचारिकताबाट टाढिएर संसदिय कम्युनिस्ट पार्टीमा परिणत भै सकेको छ । यस्तोमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट समुदायमा उनको आलोचना बढदो छ । अझ राजतन्त्रवादीहरु समेतको समर्थनमा सरकार बनाउनुले उनको गणतन्त्रवादी छवि समेतमा प्रश्न उठ्ने स्थिति देखिन्छ । यसैकारण प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेको पहिलो दिन, जनयुद्ध दिवस फागुन १ गतेको दिन जनयुद्धका शहीद परिवारहरुलाई एक– एकलाख रुपैया आर्थिक सहयोग दिने निर्णय गरेर प्रचण्डले भावनात्मकरुपमा आफ्नो छवि बचाउने प्रयत्न गरेको बुझिन्छ । हुनपनि अहिलेसम्म उनको गणतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता खण्डित भएको छैन । तर सरकारी गठबन्धनभित्रका दलहरुले जसरी आ–आफ्ना माँगहरु सारिरहेका छन्, त्यसले प्रचण्डको दुःख थपिने देखिन्छ । उदाहरणको रुपमा वर्तमान सरकारलाई समर्थन गरेको राप्रपाले सरकारमा सामेल हुनको निम्ती पौष २७ गते पृथ्वी जयन्तीको दिन विदा दिनुपर्ने शर्त राखेको छ । प्रचण्डको दुविधा के छ भने उनको पाटी माओवादीकेन्द्र, गणतन्त्तवादी र संघीयतावादी वृत्तमा पृथ्वीनारायण शाह संकीर्ण राष्ट्रवादी बिम्बको रुपमा मानिन्छन् । यस्तोमा राप्रपाको माँग स्वीकार्नुले उनिप्रति पार्टी र गणतन्त्रवादी वृत्तमा असन्तुष्टि सृजनागर्नसक्छ । प्रत्यक्षतः जसपा र जनमतजस्ता क्षेत्रीय पार्टीहरु यस्ता निर्णयहरुबाट असन्तुष्ट हुने सम्भावना उत्तिकै छ ।राप्रपाको माँग न स्वीकार्नुको संकट भनेको राप्रपा गठबन्धन भित्र ओलीपक्षको पार्टी हो र यस गठबन्धनमा ओली निर्णायक वर्चस्वमा छन् । यो प्रचण्ड सरकारको शुरुआती संकट मात्र हो । होइन भने यस अन्तर्विरोधी सरकारमा सामेल दलहरुका मागहरु तथा अन्तर्विरोधी गतिविधि प्रचण्डको निम्ती बेला बेलामा अप्ठ्यारो स्थिति सृजना गरिरहने देखिन्छ । यसपटक प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सबैभन्दा अहम् चुनौती सरकारको मूल साँचो लिएर बसेका एमाले अध्यक्ष ओलीलाई आफू अनुकूल सन्तुलित राख्नु हो । अझ विगतको कटुतापूर्ण प्रतिद्वन्द्वितालाई विचारगर्दा यो झन् चुनौतीपूर्ण छ । किनभने नेपाली राजनीतिमा ओली आफ्नो सर्वोच्चता र वर्चस्व कायम राख्न आवश्यक परे दम्भी र चतु¥याँईँ प्रदर्शन गर्ने पात्रको रुपमा परिचित छन् । देशको अस्थिर राजनीतिमा उनि प्रायः हरेक पटक सफल हुँदै आएकापनि हुन् । पार्टीभित्र होस वा बाहिर, प्रायः अरुको राजनीतिक श्रेष्ठता स्वीकार्न नचाहने प्रवृत्ति भएको एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रचण्डको प्रधानमन्त्रीत्व स्वीकार्नु, पर्दा पछाडीबाट नै भएपनि आफ्नो वर्चस्व स्थापित गर्नु तथा उचित अवसरको प्रतीक्षा गर्नु नै हो । संसदिय गलाकाट प्रतिस्पद्र्धाको राजनीतिमा यो परिचित दाउपेँच हो । अहिले नै केही भन्नु हतारो हुन्छ, तरपनि प्रचण्ड सरकारको आयू ओलीलाई दाहिने राखुन्जेलसम्म मात्र हो ।
साभार : जनकपुर टुडे
