रौतहट २५ पुस । नगर प्रमुख र कार्यपालिका सदस्यको कुरा नमिले पछि रौतहटको बौधीमाई नगरपालिकामा बजेट आएको छैन ।
बजेट विनियोजन नहुँदा पालिकाका कर्मचारीले गत साउनदेखि तलब पाएका छैनन् भने अरू प्रशासनिक काम पनि प्रभाबित छ ।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरी बजेट ल्याउनुपर्ने र साउन अगाबै बजेट पास गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
बौधीमाई नपाले ७ महिना बित्न लाग्दा पनि नगरसभा सम्पन्न गर्न सकेको छैन ।
गत असार १० मा बौधीमाईका नगरप्रमुख प्रदिप यादवले नीति तथा कार्यक्रम पेस गरे पनि कार्यपालिका सदस्यहरू नआएपछि पास हुन सकेन ।
बजेट पास नहुदा पालिकामा कार्यरत शिक्षा, स्वास्थ्य, पशुलगायत शाखाका झन्डै ३ सय कर्मचारीले तलब पाएका छैनन् ।
नगरप्रमुख यादवले कार्यपालिका सदस्यहरूले ७० प्रतिशत बजेट माग गरेपछि पास हुन नसकेको बताए ।
मेयर यादवले भने, ‘नगरसभा सम्पन्न गर्न ८ पटकसम्म कार्यपालिका बैठक राखियो तर, सदस्यहरू ले विभिन्न झमेला निकाले ।
बजेट ल्याउन नसक्दा विकास निर्माणको काम, तलब भत्ता, कार्यालय सञ्चालन र विद्यालयको दिवा खाजा प्रभावित बनेको पालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामेश्वर राय यादवले बताए ।
उधारोमा विद्यालयमा दिवा खाजा खुवाउँदै आएको उनले सुनाए । कार्यालय सञ्चालन गर्नसमेत आर्थिक अभाव भएको अधिकृत यादवको भनाइ छ ।
सो पालिकाका विभिन्न समिति तथा उपसमिति गठन प्रक्रियामा पनि नगरप्रमुख यादव र कार्यपालिका सदस्यबीच विवाद छ । आर्थिक समिति, पूर्वाधार विकास समितिलगायत ५ वटा मूल समिति र ७ वटा उपसमिति गठन प्रक्रियामा कार्यपालिका बिभभाजित छ ।
पालिकामा नगरप्रमुख यादव र उपप्रमुख प्रमिलादेवीसहित ४, ५ र ६ नम्बर वडामा नेकपा एकीकृत समाजवादीले जितेको छ । १, ३ र ७ नम्बर वडामा जसपाले जितेको छ । २ र ८ नम्बर वडामा कांग्रेसले जितेको छ । ९ मा एमालेले जितेको छ । एकीकृत समाजवादीबाहेक सबै पार्टी एक भएपछि नगरप्रमुख यादव अप्ठेरोमा परेको बताइन्छ ।
जसपाका वडाध्यक्ष मणिभूषण साह नगरप्रमुखकै कारण नगरसभा सम्पन्न हुन नसकेको आरोप लगाउँछन् ।
नगरसभा हुनुअघि राजस्व परामर्श समितिको बैठक बसेर छलफल गर्नुपर्छ । त्यसपछि कार्यक्रम तर्जुमा समितिले निर्णय गर्छ । आगामी आर्थिक वर्षको व्यय बजेट पारित गर्नुअगावै बैठक बसी नीति तथा कार्यक्रम पास गराउनुपर्छ । यही क्रममा वडामा कार्ययोजनाको सिलिङ पठाउनुपर्छ । वडाले योजना बनाएर नगरसभामा पेस गर्छ । सभा सम्पन्न गरेर प्रस्तुत बजेट असार मसान्तभित्र बहुमत सदस्यबाट पारित गर्नुपर्ने प्रावधान छ । त्यसो नहुँदा कोष तथा नियन्त्रणको कार्यालयले नगरपालिका लाई बजेट निकासा दिँदैनन् ।