रौतहट २४ मंसिर / चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको पाँच महिना बित्न लाग्दा पनि रौतहटको एक सहित पाँच वटा पालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन्।
वार्षिक बजेट नआएपछि ती पालिकामा विकास निर्माणका काम ठप्प छन् भने कर्मचारीको तलब भत्ता रोकिएको छ।
मधेश प्रदेशका चारवटा र लुम्बिनी प्रदेशको एउटा पालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।
धनुषाको नगराइन र कमला नगरपालिका, रौतहटको बौधीमाई नगरपालिका र सर्लाहीको विष्णु गाउँपालिकाले बजेट ल्याएका छैनन् त्यस्तै बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाले पनि बजेट ल्याएको छैन।
सिराहाको औरही गाउँपालिका तथा कर्जन्हा नगरपालिकाका र रौतहटको यमुनामाई गाउँपालिकाले भने बजेट ल्याइसकेका छन् यी पालिकाले मन्त्रालयको प्रणालीमा प्रविष्ट नगरेको तर वार्षिक बजेट भने गाउँसभाबाट पारित भइसकेको छ ।
अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा २१ को उपदफा तीनमा गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष असार महिनाको १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ वा नगरसभामा पेश गर्नुपर्नेछ ।
बजेट नआएका कारण ती पालिकामा आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन सकेका छैनन् । वार्षिक बजेट नल्याउँदा विकास निर्माणका काम ठप्प हुने सघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले बताएका छन ।