रौतहट ६ पुस । राष्ट्रिय दलित आयोगको आयोजनामा दलित थर सूचिकृत सम्बन्धि सझाव संकलन २०७२ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
कार्यक्रममा मधेस प्रदेशका रौतहट, बारा, पर्सा का ४ ओटा जिल्लाका दलित जनप्रतिनिधि तथा दलित अगुवाहरु को मेलाले ती जिल्लाहरुमा रहेका दलितहरुको नाम सुचिकृत गरि दलित आयोगमा पठाइएको छ।
दलित राष्ट्रिय दलित आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मात २०१८ सालमा राष्ट्रिय दलित आयोगको स्थापना भएपछी २०५९/०६० मा गरेको प्रयास स्वरुप दलितमा पर्ने जातिहरुको थर सुचिकरण भएको थियो ।
नेपाल सरकारने दिईरहेको सेवा- सुविधा गैरदलितले पनि दलित सगँ मिल्दो जुल्दो थर र खाइरहेको र दलित समुदायका विद्यार्थीहरुलाई शिक्षा, आयआर्जन गर्नका लागि नेपाल सरकारले दिइरहेको सेवा सुविधाहरुमा पनि गैरदलितले दलित संगै मिल्दोजुल्दो थर राखेर सेवा लिदै आइहेको ले सो कार्यलाई रोक्नका निम्ति आयोगले दलित थर सुचिकरण सम्बन्धि सुझाव संकलन गरीरहेको बताए।
देशभरिकै ७५३ ओटा पालिकाहरुमा दलित विकास समिति निर्माण गर्नका लागि आयोगले गाउपालिका महासंघ र नगरपालिका महासंघ संग पहल गरिरहेको अध्य विश्वकर्माले बताएका छन ।
अध्यक्ष विश्वकर्मा ले गांस र कपासको समस्या समाधान गर्नका लागि र नागारिकको आधारभूत हकहरु जस्तै जन्मदर्ता र नागरिक्ता पाउने अधिकार, सामाजिक सुरक्षा भता जस्तासेवा सुबिधा पाउन आयोगले पैरवी गर्दै आएको बताए ।
कार्यक्रमको संचालन आयोगका सदस्य माननीय दुस्त बराइलील गरेका थिए भने कार्यक्रमको प्रमुख अथिति राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष माननीय देवराज विश्वकर्मा, विशिष्ट अथितिमा रौतहट जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष रामअयोध्या , अतिहरुमा रौतहट जिल्ला समन्वय समितिका उप पमुख वृदावन नगरपालिका नगर उपप्रमुख सीता कुमारी राम, मधेस प्रदेश दलित विकास समितिका उपाध्यक्ष राम बैठा चन्दपुरका नगरप्रमुख संजय काफ्ले, उपप्रमुख जयमाला चौधरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर शाही ,जिल्ला प्रहरी प्रमुख वीर बहादुर मगर, नेपाल जातीय उत्पिडित मुक्ति समाजका स्थायी सदस्य सन्त परियार ,समाजवादी दलित मुक्ति संगठनका मधेस प्रदेश अध्यक्ष रामो महरा, मधेसी दलित गैर सरकारी संस्था महासंघका राष्ट्रिय अध्यक्ष नरेन्द्र पासवान,तथा रौतहट, बारा, पर्सा का दलित अभियान्ता , अगुवा हरुको उपस्थितीरहेको थियो ।
दलित थर सूचिकृत सम्बन्धि सुझाव संकलन
