रौतहट ८ पुस । हेटौंडा–ढल्केवर–दुहबी ४ सय केभी प्रसारण लाइनको टावर निर्माण गर्दा काटिएको काठ–दाउरा ब्यवस्थापन नहुदा कुहिन थालेको छ ।
करिव २ वर्षदेखि अलपत्र छाडिएको काठ–दाउरा कुहिँन थालेको हो ।
विद्युत्को प्रसारण लाइनका लागि रौतहट क्षेत्रमा साललगायत अन्य जातको रुख कटान गरिएको थियो
त्यस बेला करीव एक लाख क्युफिट साल र कुकाठ र ८ सय चट्टा दाउरा संकलन भएको थियो ।
काठ–दाउरा निगरानी गर्न लमाहामा कर्मचारी खटाइएको छ । रौतहटक डिभिजन वन कार्यालय प्रमुख सुनिल कर्णले नयाँ वन नियमावली आउन ढिला भएकाले बिक्रीवितरण मा ढिला भएको बताए ।
अनुमतिबिना राष्ट्रिय वनभित्र टावर निर्माण गरेको भन्दै वन कार्यालयले काम रोकेपछि झन्डै एक वर्ष रुख कटान र टावर निर्माण अवरुद्ध भएको थियो ।
राष्ट्रिय गौरवकै आयोजना भए पनि राष्ट्रिय वनभित्र रुख काटेर निर्माण थाल्नुअघि समन्वय गर्नुपर्नेबन कार्यालयको भनाइ थियो ।
हेटौंडा–ढल्केवर–दुहबी प्रसारण लाइन आयोजनाको ढल्केवरदेखि हेटौंडासम्म ३ सय १९ वटा टावर निर्माण गर्न भारतीय एन्जेलिक इन्टरनेसनल लिमिटेड कम्पनीले ठेक्का पाएको थियो ।
४ हजार क्युफिट काठ कुहियो
डिभिजन वन कार्यालय रौतहट स्थित सशस्त्र वनरक्षक सुरक्षा शाखाको कम्पाउन्डभित्र रहेका गोलिया र काठदाउरा कुहिएर कामै नलाग्ने भएको छन । करीव २१ वर्षदेखि साल र कुकाठ कुहिँदै गएको हो ।
डिभिजन वन कार्यलयका तत्कालीन प्रमुख अर्जुन केसीको पालामा धन्सार वन क्षेत्रमा ढलापडा संकलनको नाममा ठेकेदारले नियमविपरीत सालको गोलिया दाउरा बनाउन लाग्दा बरामद गरेको थियो ।
करीव ४ हजार क्युफिट काठ कुहिएर कामै नलाग्ने भएको छ । काठको मुद्दा चलेपछि सशस्त्र वन रक्षकको कम्पाउन्डमा त्यतिकै राखिएको थियो ।
समयमै मुद्दाको छिनोफानो नहुँदा काठ कुहिएको बताइन्छ ।
वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत रामप्रसाद साहले समयमा मुद्दाको छिनोफानो नहुँदा काठ लिलाम–बिक्री गर्न नसकिएको बताए ।
उनले भने ,तस्कर फरार भएपछि मुद्दाको छिनोफानो गर्न गाह्रो हुन्छ,’ ।
वन कार्यालयअन्तर्गतका सेक्टर वनमा ठूलो परिमाणका साल, कुकाठका गोलिया कुहिएर कामै नलाग्ने भएको छ ।
२०६२ सालयता करीव १० हजार क्युफिट काठ कुहिएको अनुमान छ ।
चोरी निकासी र तस्करबाट बरामद साल, कुकाठको गोलिया र दाउरा प्रशासन सग राय लिएर ब्यवस्थापन गर्नु वनका कर्मचारी बताउँछन् ।
बेवारिसे र व्यक्तिसहित बरामद काठको अदालतमा मुद्दा चलेपछि फैसला नहुन्जेल व्यवस्थापन गर्न नमिल्ने बन कार्यालयको भनाई छ ।
