गाडी दुर्घटनाबाट हुने मानवीय क्षतिको जिम्मा कस्ले लिने ?
अनुशा थापा /
दिनहुँजसो सवारीसाधन दुर्घटनामा परेको खबरहरू बाहिर आइरहन्छन् ।
यात्रुहरूको अत्याधिक चाप र थोत्रा गाडीका कारण सवारीसाधन दुर्घटनामा पर्ने गरेका छन् । जसले गर्दा वर्षेनी हजारौंले ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ । यस्ता घटनालाई दृष्टिगत गर्दै सरकारले बीस वर्षे पुराना गाडी विस्थापन गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो ।
बीस वर्षको अवधि नाघिसकेको गाडीले एकदमै प्रदुषण गर्दछ । ट्राफिक जाम र दुर्घटना पनि कम गर्न असम्भवझैं हुन्छ । यात्रुले पनि पैसा तिरेर राम्रो गाडी चढ्न पाइरहेको अवस्था थिएन । दर्ता भएको मितिले बीस वर्ष पुगेका गाडीहरू देशभरबाट विस्थापन गर्ने निर्णय भयो ।
जसलाई २०७१ भदौ २६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृति दियो । सोही वर्षको फागुन १८ गतेको राजपत्रमा उक्त निर्णय प्रकाशित भयो । २०७२ चैत १ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७३ साल फागुन १७ गतेसम्म बीस वर्ष पुगेका गाडीहरू बागमती अञ्चलबाट विस्थापन गर्ने निर्णय गर्यो ।
त्यस्तै, २०७४ चैत १ गतेबाट देशभरका बीस वर्ष कटेका सवारी साधन हटाउने भनिएको थियो । सो मितिमा दर्ता भएको मितिले बीस वर्ष पुगेका गाडीहरू सरकारले देशभरबाट विस्थापन गर्यो । त्योभन्दा पछि बीस वर्ष नाघेका गाडीहरू विस्थापन गरिएको छैन् ।
गाडीहरू हरेक दिन बीस वर्ष पुगिरहेको हुन्छ । तर, ती सवारी साधनलाई चल्नबाट प्रतिबन्ध लगाइएको छैन् । ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले पनि बीस वर्ष कटेका गाडीहरू अनुगमन गरेको छैन् । जसरी मान्छेको उमेर बढ्दै जान्छ सवारीसाधनको पनि उमेर बढ्छ ।
अहिले १९ वर्ष पुगेका सवारीहरू अर्को साल २० वर्ष पुग्छ । अहिले पनि बीस वर्ष कटेका गाडीहरू देशभरिका सडकमा गुडिरहेको छन् । तैपनि बीस वर्ष कटेका सवारीसाधनको बिलबुक चेकजाँच गरिएको छैन् । सरकारको नियमप्रति ट्राफिक महाशाखाले मौनता देखाएको छ ।
यातायात कार्यालयले बीस वर्ष कटेका गाडीहरू नवीकरण गर्न मिल्दैन । यता, राज्यले दिनुपर्ने सेवासुविधा पनि रोकिन्छ । कानुनले नै चल्न नपाउने भनेर तोकिदिएपछि पनि बीस वर्षे गाडीहरू बाटोमा गुडिरहेको छन् ।
मन्त्रीपरिषद्को बैठकले पनि बीस वर्ष गाडीलाई लिएर कुनै निर्णय गरेको छैन । तैपनि कानुन मिचेर बीस वर्ष पुगेका गाडीहरू सञ्चालनमा आइरहेका छन् । ट्राफिक महाशाखाले पनि थोत्रा, कबाडी, दुर्घटनामा पारेर मान्छे मार्ने गाडीलाई समातेको छैन् ।
कमिशन आँउछ भन्दै ट्राफिक महाशाखाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई दराजमा थन्क्याएको छ । यातायात व्यवसायीसँगको पैसाको चलखेलमा जनताको बली चढेको छ । बीस वर्ष नाघेका गाडीहरूले प्रदुषणसँगै ट्राफिक जाम गरेका छन् । यात्रुले पैसा तिरेर राम्रो गाडी चढ्न नपाँउदा पनि ट्राफिक महाशाखा प्रमुख यातायात व्यवसायी महासंघहरूसँग करौडौं रूपैयाँ घुस खाई कानमा तेल हालेर बसेको छ ।
मन्त्रीपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउनमा ट्राफिक महाशाखा करौडौंको खेलमा हिचकिचाएको छ । व्यवसायीसँग पैसा खाएर मन्त्रिपरिषदको निर्णय ओझेलमा पारिएको छ । अहिले बाटामा गुडिरहेका भाडाका गाडीहरू अधिकांश २५ वर्ष कटिसकेका छन् ।
यसमा बस, माइक्रोबस, सफा र ग्यास ट्याम्पु, ट्याक्सी आदि पर्दछन् । यी सवारीहरू आराम साथ निस्फिक्री भएर बाटामा गुडिरहेको छन् । तथापी ट्राफिक महाशाखा बिलबुक जाँच गर्नमा चुकेको छ भने यिनीहरू कारबाहीमा आउने कुरै भएन् ।
सरकारको गरेको निर्णय तुहाउनका लागि यातायात व्यवसायीले ट्राफिक महाशाखालाई पैसा दिएर रोके भन्ने जनताको मस्तिष्कमा छाप परेको छ । यता, यातायात व्यवसायीहरू बीस वर्षे गाडीको म्याद थप्नपर्छ भनेर राजनीतिक पार्टीको झोला बोकेर हिँडिरहेका छन् ।
करौडौं रूपैयाँ चन्दा लिएर यातायात व्यवसायी प्रधानमन्त्री कार्यालय र यातायात मन्त्रालय धाइरहेको छन् । यातायात व्यवसायीहरूले गाडी किनेको करिब तीन वर्षसम्म सम्पूर्ण लगानी उठाइसक्छन् । तर, सो सवारीसाधनको चल्ने अवधि बीस वर्ष तोकिएको छ ।
पाँच वर्षसम्म एउटा गाडीले अर्को चार वटा गाडी किन्ने रकम जोडिसकेको हुन्छ । अझै पनि नपुगेर यातायात व्यवसायीहरू बीस वर्ष पुगेका गाडीहरू चल्न माग गरिरहेको छन् । यसो गर्दा राज्य राजस्वबाट वञ्चित त भइहाल्छ जनताले पनि पैसा तिरेर राम्रो गाडी चढ्न पाउदैनन् ।
त्यसैले बीस वर्ष नाघेका सवारीसाधनको स्क्र्याब गरेको नम्बरप्लेटमा नयाँ गाडी किनेर दर्ता गर्नमा बन्देज लगाउनुपर्दछ । २०७० सालमा यातायात मन्त्रालयले जनताको हितमा निर्णय गरेको थियो । निर्णय भएअनुसार २०७१ वैशाख १ गतेदेखि दर्ता हुन आएका गाडीको बिलबुक र ढड्डामा चल्ने अवधि लेखिदिने भनिएको थियो ।
यो निर्णय सार्वजनिकमा मात्र नभई निजी सवारीमा पनि लागू गर्ने निर्णय भएको थियो । यातायात व्यवसायीको दबाबमा यो निर्णय कार्यान्वयनमा आएन् । अहिले जतिपनि सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्ने जनताहरू दुर्घटनामा परेर मरेका छन् त्यसको प्रमुख कारण नै थोत्रा गाडी चलाउनु हो ।
साथै, २६ सिट स्वीकृत पाएका गाडीहरूले ५० जना यात्रु कोचेका छन् । कण्डिसन ठिक नभएका, बीस वर्ष कटेका गाडीहरूले चल्न दिनु नै दुर्घटनामा पारेर मान्छे मार्नलाई प्रोत्साहन गर्नु हो । गाडी चढ्ने यात्रुलाई कति वर्ष पुराना गाडीमा यात्रा गरिरहेको छौ भन्ने बारे केही ज्ञान छैन् ।
सो क्षेत्रको सरकारलाई पनि यसविषयमा अत्तोपत्तो छैन् । दुर्घटनामा परेर मान्छे मरे पनि के कारणले दुर्घटनामा पर्यो खोतलिँदैन । यति जना मर्यो र घाइे भयो भन्ने मात्र बाहिर आउँछ । कानुनमा दर्ता भएको मितिले तीन वर्षसम्म मात्र सुपर डिलक्स र डिलक्सको भाडा जोडेर लिन पाउने उल्लेख गरिएको छ ।
तीन वर्ष कटेपछि त्यो गाडीको भ्यालेसन हुदैन् । तर, यातायात व्यवसायीले दशक नाघिसकेको गाडीहरू पनि सुपर डिलक्स र डिलक्स भएको बताउँदै यात्रु ठगिरहेको छन् । साना गाडीहरूले पनि सुपर डिलक्स र डिलक्सको भाडा जोडेर लिइरहेका छन् । साना गाडीहरू सुपर डिलक्स र डिलक्सको मापदण्डभित्र पर्दैनन् ।
यातायात व्यवसायीहरू सरकारको निर्णयलाई जहिले पनि जुत्तामुनि राखेर हिँड्छन् । ऐनकानुनलाई दबाउँदै यातायात व्यवसायी शक्तिशालीमा परिणत भएका छन् । ट्राफिक महाशाखा भने ट्वाल्ल परेर हेरिरहेको छ । न यिनीहरूलाई कारबाही गर्न महाशाखाले सक्छ ।
जति पनि सवारीसाधन दुर्घटनामा पर्छन् ती चालकको लापरबाही र थोत्रा गाडीको आवागमनको कारणले हो । ४० प्रतिशत प्रदुषण पुराना गाडीले गर्दा हो भनेर विज्ञहरू बताउँछन् । यदि प्रदुषण कम गर्ने हो भने पूराना गाडी चल्नमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्दछ ।
सरकारले बीस वर्षे थोत्रा गाडीलाई हटाउने निर्णय गरिसकेको छ । तर ट्राफिक महाशाखाले कार्यान्यवन गर्न सक्ला ? हाम्रो छिमेकी राज्यमा प्रदुषण बढेको कारणले सम्पूर्ण क्षेत्रहरू चल्नमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । हाम्रो देशमा पनि प्रदुषणको कारणले त्यही हालत हुने त होइन् ?
प्रदुषणले दीर्घकालीन रोगलाई निम्त्याँउछ । पूराना गाडीहरू हटाउँदा प्रदुषण आफैमा घट्छ । यातायात व्यवसायीलाई फाइदा छ भनेर मुलुकका तीन करोड जनतालाई रोगी बनाउन पाइँदैन् । यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागले जस्तोसुकै सवारीको चल्ने अवधि दर्ता भएको मितिमा बिलबुकमा लेख्ने निर्णय गर्नुपर्यो ।
बीस वर्षको अवधि नाघेको निजी प्लेटका गाडीहरू पनि विस्थापना गर्नुपर्छ । यातायात व्यवसायीहरूको पक्षमा कुनै पनि निर्णय गर्नुहुदैन । बीस वर्षे गाडीलाई चल्नमा प्रतिबन्ध लगाउनैपर्छ । कमिशन पाइन्छ भनेर जनता मार्न पाइँदैन । सरकारले जनताको हितमा निर्णय गर्न ढिला भइसकेको छ ।
गृह मन्त्रालयले ट्राफिक महाशाखा प्रमुखलाई कि सरुवा गर्नपर्यो कि काम गर्न निर्देशन दिनपर्यो । सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा लाने काम ट्राफिक महाशाखाको हो । यातायात व्यवस्था विभागले अनुगमन गरेर चल्नमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्यो ।
सबै प्रदेश सरकारले बीस वर्ष पुगेका गाडी चल्नमा रोक लगाउनुपर्यो । सरकारले जनताप्रति आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्ने बेला आएको छ । अब पनि यातायात व्यवसायीको जालमा परेर जनता मार्ने काम सरकारबाट नहोस् ।
दुर्घटनामा पारेर जनता मार्ने यातायात व्यवसायीलाई सरकार प्रोत्साहन गरेमा जनताको दोषी सरकार पनि हो । यातायात व्यवसायी र सरकारको मिलोमतोमा जनता मर्न नपरोस् । पूराना गाडीमा चढेर जनता मरेमा त्यसको जिम्मा यातायात व्यवसायीले लिने कि सरकार ले ?
