मुकेश कुमार साह, रौतहट १ मंसिर । रौतहटमा जनता आवास संघर्ष समितिले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । रौतहटमा ११६५ घरधुरीको लागी निर्माण गरिएको आवासको सहरी विकास भवन निर्माणले समयमा भुक्तानी नदिदा आन्दोलनको घोषणा गरिएको हो । भवन निर्माणका कर्मचारीहरुको कमजोरीका कारण समय मै भुक्तानी नहुँदा घर निर्माण भएपनि छाना राख्न सकिएको छैन।
समय मै भुक्तानी नदिएका कारण समस्या हुने गरेको दलित अगुवा नथुनी माझिले बताए।
नयाँ घर बनाइदिने भन्दै पुरानो घर भत्काए पनि दुई वर्ष बित्दा पनि घर पूर्ण रुपमा बन्न सकेको छैन । ‘गरिबको पक्की घर बनाउने नाममा उनीहरूलाई घरविहीन बनाईएको छ ,’ दलित अगुवा माझीले भने , ‘पक्कीघर बन्ने आसमा भएको घर भत्काइयो । अहिले पिडितहरु वर्षा, जाडोमा र शीतलहरको मा खुला आकाशमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ ।’
तीन किस्तामा जनता आवासको बजेट उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो रहेको उनले बताए ।
अपूरो घरमै पराल,बोरा र प्लास्टिकको ओत लगाएर नागरिक बस्न बाध्य छन् । भवन बनेपनि रकम भुक्तानीमा विवादले
छाना राख्ने काम अघि बढ्न नसकेको जनता आवास संघर्ष समितिका संयोजक बिनोद माझीले बताए ।
उनले भने,”हामीले भुक्तानीमा सहजताको लागी प्रदेश न २ का भौतिक विकास पूर्वाधार मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र पठाई सकेका छौ “यदि सुनवाई भएन भने आन्दोलन गर्नेछौ “। संघर्ष समितिले माग पुरा नभएको खण्डमा मंसिर ४ गते महेन्द्र राजमार्ग अन्तर्गत चंद्रपुरमा यातायात तथा चक्काजाम गर्ने चेतावनी दिएका छन ।
भेदभावले दलित समुदाय सधै पीडित हुँदै आएको दलित संघर्ष समितका रौतहट प्रबक्ता पुनित राम चमार ले बताए । दलितको उत्थानका लागि तीनै तहको सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनको माग छ । उनले आवास निर्माण भइरहेको अनियमितताको अविलम्ब छानबिन हुनुपर्ने, कमिसनका लागि भुक्तानी रोक्नेलाई कारबाही गर्ने र बाँकी रकम तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने, निर्माणाधीन घरहरू छिटो पूरा गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।
कार्यक्रम अन्तर्गत एउटा घर बनाउन ३ लाख ३६ हजारका दरले रकम उपलब्ध गराइन्छ । तर, रकम भुक्तानी प्रक्रिया जटिल हुँदा प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।
प्रदेश सरकारले पहिलो चरणमा आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक रूपमा पछाडि परेका डोम, मुसहर, चमार र हलखोर गरी चार जातका घर निर्माणको काम अगाडि बढाएको थियो ।
