रौतहट २५,कार्तिक /
कुनै पनि किसिमको शुल्क नउठाउन सामुदायीक विद्यालयलाई  गौर नगरपालिकाले पत्राचार गरेको । अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी नियमावली २०७७ मा समेत सार्वजनिक विद्यालयले माध्यमिक तह सम्मको शिक्षामा कुनै पनि बहानामा शुल्क लिन मनाही गरेको नियमावलीलाई लत्याउदै आफूखुशी निर्णयको भरमा शुल्क उठाए पछि विभिन्न विद्यार्थी सँगठनहरुले विरोध जनाएका छन । विद्यार्थी सँगठनको विरोध र चर्को आलोचना पछि सामुदायीक विद्यालयलाई कुनै पनि किसिमको शुल्क नउठाउन गौर नगरपालिकाले पत्राचार गरेको हो ।नगरक्षेत्र भित्र रहेको सबै सामुदायिक विद्यालयहरुले कुनै पनि शिर्षकमा कुनै बहाना बनाई शुल्क असुल गर्न सख्त निषेध गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । नगरप्रमुख अजय कुमार गुप्ताद्धारा जारी गरिएको सूचनामा नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयबाट जारी गरिएको शिक्षा नियमावलीमा सामुदायिक विद्यालयहरुमा कक्षा बालविकास देखी माध्यमिक तह सम्म निशुल्क शिक्षा घोषणा लागु गरिएता पनि कतिपय विद्यालयहरुले आफूखुशी निर्णय गराई विद्यार्थीका अभिभावकबाट शुल्क असुल गरेकोले अब अप्रान्त नियमावलीको विरुद्ध गएर शुल्क उठाएमा सम्बन्धीत विद्यालयलाई कारवाही गरिने जनाइएको छ ।जिल्लामा रहेका सामुदायिक विद्यालयहरुले एउटै भवन भित्र दुई किसिमको पठनपाठन संचालन गर्दै शिक्षा नियमावलीको खिल्ली उडाउने गरेका छन । विद्यालयले नयाँ भर्ना हुन गएका विद्यार्थीहरुबाट यस शैक्षिक सत्रमा नामांकनको तिन सय, मासिक शुल्क सात सय, परिचय पत्र कार्डको १ सय २० र परीक्षा शुल्क एक सय रुपैंयाका दरले रकम उठाएको छ ।रौतहटको गौरमा रहेको देशकै जेठो मध्येको एक जुद्ध उच्च माध्यमीक विद्यालयमा भने विद्यार्थीहरुबाट गैरकानूनी तरिकाले शुल्क उठाउने गरिएको छ । दुई थरिको शिक्षा प्रदान गरिरहेको सो विद्यालयले नेपाली माध्यममा पढने विद्यार्थीहरुलाई निशुल्क र अग्रेंजी माध्यममा पढने विद्यार्थीहरुले बोर्डिङ्ग स्कूलमा झै मासिक शुल्क, भर्ना शुल्क, परीक्षा शुल्क र पाठयपुस्तकको समेत शुल्क उठाउने गरेकोले विद्यार्थी सँगठनहरुले चर्को विरोध गरेका थिए।
अग्रेंजी माध्यमको शिक्षाको नाममा २०६७।६८ मा शुल्क उठाउने निर्णय गर्ने तत्कालीन प्रधानाध्यापक नागेन्द्र प्रसाद मण्डललाई कारवाहीको पहिलो सूचीमा राखिनु पर्ने समेत नेपाल विद्यार्थी सँग रौतहटका अध्यक्ष श्याम हरी चौलागाईको तर्क छ । शिक्षा नियमावलीको घोर उल्लघंन गरेर रौतहटको अभिभावक सँग जबरजस्ती शुल्क उठाउने प्रथाको शुरुवात गर्ने तत्कालीन प्रधानाध्यापक मण्डल देखी वर्तमान प्रधानाध्यापक चन्देश्वर राउतसम्मको विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दर्ता गरेर कारवाही अगाडी बढाउनु पर्ने अध्यक्ष चौलागाईले बताउनुभयो ।

शिक्षा नियमावली विरुद्धको काम गर्ने प्रधानाध्यापक मण्डलको लगायत त्यस पछिका प्रधानाध्यापकहरुको पेन्सन लगायतको सेवा सुविधा पनि तत्काल रोक्का गर्नु पर्ने अनेरास्ववियुका केन्द्रीय सदस्य प्रतिक्षा कार्कीले बताउनुभयो । साथै अनेरास्वबियूका अर्का केन्द्रिय सदस्य रवि मिश्रले पनि शुल्क लिएको बिषयमा बिरोध जनाएका छन / सामुदायिक विद्यालयले शुल्क उठाएको विषयमा नेकपाका प्रदेश समिति सदस्य तथा नेता शम्भू साहले पनि विरोध जनाएका छन । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षासम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहमा आइसकेकाले शिक्षाको गुणस्तरलाई कायम राख्न, विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षकको दरबन्दी सिर्जना गरी स्थानीय शिक्षा ऐन बनाई शिक्षक भर्ना गर्न तथा विद्यालयमा एकमुष्ठ अनुदान उपलब्ध गराउने अधिकार स्थानीय निकायलाई रहेकोमा विद्यालयले अभिभावकसित चर्को शुल्क उठाई अनियमितता गरिरहेको गुनासो आउँदा पनि जनप्रतिनिधिहरु मौन रहनुले अनियमिततामा जनप्रतिनिधिको पनि संलग्नता रहेको हो कि भन्ने आशंका बढेको नेता साहले बताउनुभयो।मेयरका उम्मेदवार समेत रहेका साहले अग्रेंजी माध्यमको कक्षामा बन्द गरिएको भर्ना नियम र प्रक्रिया मिलाई पुनः सुचारु गर्न, निजी स्रोतका शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको तलब–भत्ता स्थानीय तहबाट उपलब्ध गराउन र विद्यालयमा अनियमितता भएको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न आर्थिक अनियमितताको जाँच गरी दोषीलाई कारबाही गर्नको लागि सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here