रौतहट ९ चैत्र /
तत्कालिन सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगको जिल्ला समिति रौतहटबाट वितरण गरिएको सार्वजनिक जग्गा आयोगको केन्द्रीय समितिको अनुमोदनबिना मालपोत र नापी कार्यालयको मिलेमत्तो मा कित्ताकाट र स्रेस्ता कायम हुन थालेको छ ।
आयोगले २०६७ भदौ २४ गते रौतहटको विभिन्न स्थानको ६६ बिघा १७ कठ्ठा १२ धुर सार्वजनिक जमिन २ सय २८ जनालाइ वितरण गरेपछि अनुमोदनका लागि केन्द्रीय समितिमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । तर अनुमोदन नै नभइ जमिन भने खरिदबिक्री हुँदै आएको छ, जब कि आयोगबाट वितरण गरिएको जमिन १० वर्षसम्म खरिदबिक्री गर्न नपाउने नियममा उल्लेख छ ।
नापी कार्यालय चन्द्रपुरका प्रमुख सजयकुमार साहले आयोगको केन्द्रीय समितिले सुकुम्बासीको नाममा वितरण गरेको जमिनको अनुमोदन गरेको कागज उपलब्ध नै नभई कित्ताकाट र पास भएको पाइएकाले आफुले रोकेको बताएका छन ।
मालपोत चन्द्रनिगाहपुरका प्रमुख भूपबहादुर बोगटीले विगतमा कसरी पास भएको भन्ने अध्ययन भइरहेको जानकारी दिएका छन ।
आयोगको रौतहट जिल्ला समितिले ब्रह्मपुरी, गौर, कर्कचकर्मैया, सन्तपुर, चन्द्रनिगाहपुर, ल्लमनिया, जुडिबेला, पौराईमा रहेको जंगल क्षेत्रको सार्वजनिक जमिन सुकुम्बासी भनेर विभिन्न व्यक्तिको नाममा दिएको थियो ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here