Kalam Pati - Online Nepali News Portal - News on Politics, Economic, Entertainment, Sports, Tourism, Society, World Affairs & Science and Technology

राजनीति

प्रदेश मन्त्री र सांसदाई भारी सुविधा



राजनीति प्रकाशित मिति:

जनकपुरधाम :
प्रदेश २ का प्रत्येक प्रदेशसभा सदस्यका लागि प्रदेश सरकारले सरकारी ढुकुटीबाट मासिक एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च दिने भएको छ। प्रदेशसभाको सोमबारको बैठकले प्रदेशसभा सदस्यले स्वकीयसचिवको तलबसहित एक लाख आठ हजार पाँच सय मासिक तलबभत्तास्वरूप पाउने भएका छन्। यसबाहेक दैनिक बैठकभत्ता एक हजार रुपैयाँ तोकिएको छ।


पारित सेवा सुविधा विधेयकअनुसार, प्रतिमहिना प्रदेशसभा सदस्यहरूले पारि श्रमिकबापत ५३ हजार, सञ्चार सुविधामा तीन हजार, आवास सुविधामा १५ हजार, निजी सचिवालय बन्दोबस्तमा पाँच हजार र बिजुली धाराबापत दुई हजार मासिक खर्च पाउने व्यवस्था निर्धारण गरिएको छ।

सबै खर्च जोड्दा प्रदेश सरकारको मासिक एक करोड १६ लाख नौ हजार पाँच सय रुपैयाँ सांसदहरूले तलबभत्ता तथा विभिन्न शीर्षकमा सेवासुविधा पाउनेछन्। प्रदेश २ को संसद्मा एक सय सात सदस्य छन्।
प्रदेशसभा सदस्यहरूले आफ्नो सहजताका लागि स्वकीय सचिव राख्न पाउने छन्। संसद् सचिवालयका अनुसार प्रदेशसभा सदस्यहरूले विभागीय कामहरू सहज बनाउन सदनबाट पद थप गरी स्वकीय सचिव राख्ने नीति पारित गरेका हुन्। विधेयकमा प्रत्येक प्रदेशसभा सदस्यलाई स्वकीय सचिव राख्ने व्यवस्था पारित गरिएको छ। स्वकीय सचिवलाई शाखा अधिकृतसरह सेवासुविधा दिने नीति बनाइएको छ। ती स्वकीय सचिवले मासिक ३० हजार पाँच सय तलब पाउनेछन्। तर, प्रदेश १ मा भने नायब सुब्बासरह स्वकीय सचिव राखिएको छ। प्रदेशसभा सचिवाय सचिव केदारप्रसाद पनेरूले प्रदेश १ मा प्रदेशभा सदस्यहरूका लागि नायब सुब्बासरह स्वकीय सचिव राख्ने व्यवस्था गरिएको बताए। त्यसमा पनि प्रवीणता प्रमाणपत्र तह उतीर्ण हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यता प्रदेश ३ मा भने प्रदेशसभा सदस्यहरूका लागि स्वकीय सचिव नराख्ने व्यवस्था गरिएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव रमेश शिवाकोटीका अनुसार अहिलेसम्म प्रदेशसभा सदस्यहरूका लागि स्वकीय सचिव राख्ने प्रस्ताव गरिएको छैन। प्रदेश २ मा सांसदहरू पाल्न मात्रै प्रदेश सरकारको वार्षिक १४ करोड रुपैयाँ हाराहारीमा खर्च हुने भएको छ। अन्य प्रदेशको तुलनामा प्रदेश २ मा सेवासुविधामा बढी प्रदेश सरकार केन्द्रित रहेको कर्मचारीहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार यसको तुलनामा अन्य प्रदेशमा निकै कम सुविधा राखिएको छ। सदनले सर्वसम्मत पास गरिसकेको हुनाले यसमा कर्मचारीहरूले असहमति जनाउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्था रहेको सचिवहरू बताउँछन्।
विधेयकमा प्रत्येक प्रदेशसभा सदस्यलाई स्वकीय सचिव राख्ने व्यवस्था पारित गरिएको छ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारले स्वकीय सचिव राखेको अर्थमन्त्री विजय यादवले बताए। उनी भन्छन्, ‘प्रदेशसभाको आरक्षण कोटाबाट आएका सदस्य शिक्षित नभएकाले उनीहरूको सहजताका लागि स्वकीय सचिव व्यवस्था गरिएको हो।’ जहाँ पनि स्वकीय सचिव राखिने व्यवस्था रहेको हुनाले प्रदेशसभा सदस्यका लागि स्वकीय सचिव राखिएको कांग्रेस संसदीय दलका नेता राम सरोज यादवले बताए। सांसदहरूको सहजताका लागि विशेष कारण स्वकीय सचिव रााखिएको उनी बताउँछन्।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको तलब कति ?

मुख्यमन्त्रीले मासिक ८४ हजार चार सय ७० रुपैयाँ पारि श्रमिक पाउनेछन्। यसबाहेक मुख्यमन्त्रीले तीन स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था पनि निर्धारण गरिएको छ। मुख्यमन्त्रीलाई पारि श्रमिकबापत मासिक ६० हजार नौ सय ७०, सञ्चार सुविधाबापत तीन हजार पाँच सय र अतिथि सत्कारमा २० हजार रुपैयाँ सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको हो। त्यस्तै मन्त्रीहरूले मासिक ७६ हजार एक सय ८० रुपैयाँ तलबबापत पाउनेछन्। उनीहरूको मासिक पारि श्रमिक ५७ हजार सात सय ८०, सञ्चार सुविधाबापत तीन हजार चार सय र अतिथि सत्कारबापत १५ हजार रुपैयाँ पाउनेछन्। यसैगरी राज्यमन्त्रीहरूले मासिक ५६ हजार चार सय ९०, सञ्चारबाट तीन हजार तीन सय र अतिथि सत्कारबापत प्रतिमहिना १० हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
यसबाहेक मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरूले छुट्टै इन्धन पाउने पनि व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै मुख्यमन्त्रीको दैनिक भ्रमणभत्ता प्रतिदन तीन हजार तोकिएको छ। मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरूको भने दैनिक भ्रमण भत्ता दुई हजार पाँच सय तोकिएको छ। प्रदेश सरकारले सभामुखको पारि श्रमिक मासिक ५९ हजार, सञ्चार सुविधामा तीन हजार पाँच सय, निजी सचिवालयमा प्रतिमहिना १८ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ। उपसभामुख, विपक्षी दलका नेता तथा सत्तापक्षको सचेतकले पारि श्रमिकबापत ५७ हजार सात सय ८० रुपैयाँ मासिक तलब पाउने भएका हुन्। उनीहरूले आवास सुविधाबापत २० हजार, सञ्चार सविधामा तीन हजार चार सय रुपैयाँ पाउनेछन्।
यसैगरी दलका नेता, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक र सभापतिले मासिक पारि श्रमिकबापत ५७ हजार सात सय ८० रुपैयाँ तलब पाउने छन् भने सञ्चार सुविधामा तीन हजार तीन सय र आवास सुविधामा १८ हजार रुपैयाँ पाउनेछन्। यसैगरी दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकको ५६ हजार चार सय ९० रुपैयाँ तलब निर्धारण गरिएको छ। साभार अन्नपुर्ण
कांग्रेसको ‘महोदय ज्यू’ र मधेसवादीको संविधान संशोधनमा प्रधानमन्त्रीको के आउला जवाफ ? - 2018-05-27
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिदैछन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ७ गते संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको थियो ।

पुर्वराजा ज्ञानेन्द्र रौतहटमा - 2018-05-25
गौर ११ जेठ // पुर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले रौतहटका स्थानियबासीको स्वागतले आफु निकै खुशी रहेको बताएका छन । एक साता देखि तराईमा रहनु भएका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले शुक्रबार रौतहटको धार्मीक स्थलमा पुजा गरेका छन ।

मोदीका लागि जनकपुरमा बनाइएको शौचालयमा कर्मचारीको लुछाचुँडी ! - 2018-05-25
जनकपुरधाम : भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणको तयारीका क्रममा भएको खर्च प्रदेश सरकारले हालसम्म सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । गत वैशाख २८ गते भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी जनकपुर भ्रमणमा आएर फर्किएको दुई साता भइसक्दा पनि प्रदेश सरकारले गरेको खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।

समर्थन फिर्ता लिने तयारीमा नेकपा - 2018-05-23
जनकपुरधाम : नेकपाले प्रदेश २ मा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी थालेको छ।

नेकपामा रौतहटबाट सात जना केन्द्रिय कमिटीमा - 2018-05-22
रौतहट ८ जेठ // नेपाल कम्न्युनिष्ट पार्टीमा रौतहटबाट सात जना केन्दिय कमिटीमा मनोनित भएका छन ।

गाउपालीका प्रमुख बिरुद्ध उप प्रमुखको उजुरी - 2018-05-21
रौतहट ७ जेठ// रौतहट यमुनामाई गाउपालीकाका उप प्रमुख गिता साहले गाउपालीका प्रमूख र अधिकृतले मनोमानी गरेको आरोप लगाएकी छिन /

‘प्रदेश २ लाई असफल पार्ने षडयन्त्र गरियो’ - 2018-05-21
बर्दिबास : रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबावु राउतले प्रदेशलाई असफल बनाउन चौतर्फी प्रयास भैरहेको बताएका छन् ।

प्रदेश सरकारले भन्योः संविधान त्रुटीपूर्ण छ, मुख्यमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा विवाद नगरौं - 2018-05-17
जनकपुरधाम : प्रदेश २ को सरकारले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नागरिक अभिनन्दनका क्रममा मुख्यमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिमाथि बहस गर्नु औचित्यहीन भएको बताएको छ ।

कानुनबिना चल्दै प्रदेश सरकार - 2018-05-17
जनकपुरधाम : प्रदेश २ को सरकार अहिलेसम्म कानुनबिना सञ्चालन भइरहेको छ। गठनको तीन महिना बित्न लाग्दा पनि प्रदेश सरकार भने ऐन÷कानुनबिना चलिरहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ।

PREV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 NEXT

English News



1164903 Times Visited.

Suprim Sanchar Pvt. Ltd.
Main Raod, Chandranighapur -1, Chandrapur Municipality, Rautahat
Mobile: 9855041125
http://www.kalampati.com
Email: kalampati@gmail.com
द. न. ४११
सचालक/ सम्पादक : फणि महत
Contact Us
All right reserved 2017 © Suprim Sanchar Pvt. Ltd.
Powered by :
Top