अर्थ / व्यापार

सडक निर्माणमा अवरोध



अर्थ / व्यापार प्रकाशित मिति:

बर्दिबास :
मुआब्जा वितरण नगरी सम्सी–गौशाला–माईस्थान सडक विस्तार थालेको भन्दै स्थानीयले अवरोध गरेका छन्। २६.९४ किमि लम्बाइ र सात मिटर चौडाइको चार लेन सडक विस्तार हुन लागेको हो।
उचित मुआब्जा नदिए सडक क्षेत्रमा परेका घर नहटाउने स्थानीयको अडान छ। स्थानीयसँग लालपुर्जा नहुँदा मुआब्जा वितरणमा समस्या भएको छ।
सडक विस्तार गर्दा वैरिया गाउँका दुई सय परिवार घरबारविहीन हुने अवस्थामा छन्। औरही नगरपालिका वडा नम्बर ४ स्थित सेरहा गाउँमा पनि एक सय जनाको घरजग्गा सडक क्षेत्रमा परेको छ। सम्सी गाउँपालिकाकासहित चार सय परिवार घरबारविहीन हुने भएपछि उनीहरूले सडक निर्माणमा अवरोध गर्न थालेका हुन्।
स्थानीयले जग्गा र घरलाई प्रतिधुर पाँच लाख मुआब्जा दिनुपर्ने माग गरेका छन्। ‘हामी विकासविरोधी होइनौं। तर, हामी गरिब जनतालाई सरकारले सडक बनाउने निहुँमा उठिबास नै गराउन खोजिरहेको छ,’ वैरियाका सरोजकुमार यादवले भने, ‘उचित मुआब्जा नदिए घर भत्काउँदैनौं।’ सरकारले उचित बासको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पीडितले गरेका छन्।
हुलाकी सडक आयोजनाले प्रतिकट्ठा ७५ हजार रुपैयाँ दिने भनेको छ। भवन तथा सहरी विकास कार्यालय जनकपुरले गरेको मुल्याङ्कनको आधारमा क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेपछि स्थानियहरु आक्रोशित भएका छन्। सो सडक खण्डमा ५६ विगहा जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ। वस्ती वाहिर रहेको ५० प्रतिशत जग्गाधनीलाई मुआब्जा पनि वितरण गरिसकेको हुलाकी राजमार्गका ईन्जिनियर मनोज मण्डलले बताए। हाल सो सडकखण्डमा मुआब्जाका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा थप ३ करोड रुपैया आएको जनाएको छ।
पीडित परिवारले सरकारले नै कुनै स्थानमा जग्गा किनेर बसोबासको व्यस्वस्था गरि दिनु पर्ने समेत गरिरहेका छन्। ‘मुआब्जा विवाद समाधानको प्रयास जारी छ,’ सिडियो श्रेष्ठले भने,‘ सडक खण्डमा रहेको स्थानीयको जग्गा र अन्य संरचनाको पनि एकमुष्ट तथ्यांक ल्याउन नापी र सडकले काम थालि सकेको छ। लालपुर्जा वितरणपछि मुआब्जा वितरणको कार्य गरिन्छ।’
सडक छेउमा रहेको जग्गाहरु पहिले गाउँ ब्लकमा रहेकोले ती जग्गाहरुको लालपुर्जा समेत नभएकाले मुआब्जा विवाद टुङ्गयाउनु समय लाग्न गएको हुलाकी सडक आयोजनाको प्रमुख संतोष कर्णले बताए।
हुलाकी सडक आयोजनाको प्रमुख कर्णले सो सडक खण्डमा देखिएको मुआब्जा विवाद समाधान गर्ने सम्बन्धमा १० दिने सूचना प्रकाशन गरी पुनः मुल्याँकन र नापीको लागि पहल गर्ने बताए।
नापी कार्यालयको प्रमुख कमलेश कर्णले सडक छेउमा पर्ने ती सवै जग्गाहरुको नापी कार्यालयद्वारा नाप्ने काम पुरा भई सकेको र केहि दिनमै लालपुर्जा जारि गरेर विवादको टुगों लगाएर काम अगाडी बढाउन सकिने जनाएको छ।
मुआब्जा दिने काम सम्बन्धित निकायले गरी नसकेकाले कामको गति बढाउन अप्ठयारो भईरहेको ठेक्केदार कम्पनी बताउँछन्। सडकको काम अघि बढाउन कम्तीमा सडकको २५ मिटर दायाँबायाँ जग्गा आवश्यक छ।
सम्सी गौशालादेखि माईस्थानसम्म २६ दशमलव ९४ किमि लामो सडक कालोपत्रे स्तरन्नोति गर्न लामा डाँफे गोल्डेन गुड जेभिले ६४ करोड ६१ लख रुपैयाँमा ठेक्का लिएको छ। अवराधको कारण सडक विस्तारको काम हाल सम्ममा ३१ प्रतिशत मात्रै पूरा भएको छ।
ठेकेदार कम्पनीले २०१७ फरबरी २७ मा ठेक्का लिएर सन् २०१९ फरबरी २६ मा सो सडकखण्डको निर्माण कार्य पूरा गर्नुपर्ने अन्तिम म्याद रहेको छ। मुआब्जा विवादका कारण म्यादभित्रै निर्माण कार्य सम्पन्न हुने सम्भावना न्युन रहेको अनुगमनको क्रममा देखिएको थियो। निर्माणको समय थप गर्न ठेक्केदारले माग गरेको छ।
उक्त सडक खण्ड निर्माण कार्य सम्पन्न भई सूचारु भए जिल्लाको दक्षिणी–पश्चिमी भेकका जनताको यातायात सुविधा सहज हुनेछ। त्यस क्षेत्रका किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपजलाई सहजै बर्दिवास, सिन्धुली, जस्ता ठूला बजारसम्म ल्याएर बिक्री गर्ने अवसर प्राप्त हुने गौशालाका रमेशमहतोले बताए।
लामो समयदेखि यो सडक कालोपत्रे गर्नुपर्ने माग स्थानीयले गर्दै आएका छन्। विशेषगरी जिल्लाको दक्षिण–पश्चिम भेकका दर्जन बढी गाउँका बासिन्दाको बर्दिवास आवागमनको यो छोटो र सहज बाटो हो।
भारतको विहार राज्यको सितामढी जिल्ला जोडने र महोतरीको सम्सी गौशाला हुँदै बर्दिवाससम्म पुग्ने यो सडकलाई राष्ट्रिय राजमार्ग तथा व्यापारिक मार्गको रूपमा रहेको छ। यसको सुरुवात प्रारम्भमा कृषि सडकको रूपमा गरिएको थियो। चार लेनको चौडा निर्माणधिन यो सडक सुचारु भएपछि यस क्षेत्रकै आर्थिक र सामाजिक दृष्टिकोणले मुहार नै फेरिने निश्चित छ।
सडक सञ्चालनमा आएपछि सम्सी भन्सार कार्यालयको सम्पूर्ण कामकाज त्यहींबाट हुनेछ। दिनहु तीन सय भन्दा बढी मालवाहक र अन्य सवारी साधन यहि सडकबाट बाहिरिन्छन्। यति संख्यामा बाहिरिने र निर्यातका लागि त्यही बाटो प्रयोग गर्ने मालवाहक सवारीलाई उक्त साँघुरो बाटो छिचोल्न निक्कै सास्ती पर्दे आएको थियो।

साभार अन्नपुर्ण पोष्ट
आव २०७४/०७५ को बजेट प्रस्तुत हुदै - 2017-05-29
सरकारले आगामी आव २०७४/७५ को लागि १२ खर्ब ७८ अर्बको बजेट प्रस्तुत गर्दैछ ।

रौतहटको सिमा नाकाहरुमा तस्करी नियन्त्रण हुन सकेन - 2017-05-21
रौतहटको सिमाक्षेत्रबाट भन्सार राजश्व छलेर समानहरु ओसार पसार भैरहेको छ । सुरक्षा निकायको निष्क्रियताको कारण ठुलो मात्रामा राजस्व गुम्दै आएको स्थानियले बताउदै आएकका छन ।

संसद भट्टराइले गरेको बिकासको योजनाको अनुगमन - 2017-05-21
रौतहटको ६ नम्वर क्षेत्रमा संसदिय बिकास कोष बाट भएको बिकाश योजनाहरुको शनिवार अनुगमन भएको छ ।

कपडा र फलफुल भंन्सार पठाइयो , हांसको चल्ला नष्ट - 2017-05-17
टेंग्राहा प्रहरी चौकीले बरामद गरेको हांसको चल्ला (टिउरा ) नष्ट गरेको छ । रौतहट विजयपुर गाउँपालिका स्थित सडकमा अवैध रुपमा भारतबाट ल्याएको

बिरगजमा हजार र पाचसयका नक्कली नोट फेला - 2017-05-12
बिरगज २९ बैसाख / वीरगञ्जमा १ हजार र ५ सय रुपैयाँका नेपाली नोटहरु फेला परेका छन । नक्कली नोटका कारण सर्बसधारणदेखि उद्योगी व्यापारी पीडित छन ।

कृषि बिकास बैक समय अनुसार अघि बढ्दै छ :क्षेत्रिय निर्देशक तिमल्सेना - 2017-05-10
कृषि बिकास बैक मध्यमान्चल क्षेत्रिय कार्यालयका निर्देशक चुडामणी तिमल्सेनाले देशभर बैकले करीव ८८ अर्व कर्जा प्रवाह गरेको बताएका छन ।

अवैध समान बोकेको आशकामा ट्रक नियन्त्रणमा - 2017-05-02
कलमपाटी १९ बैसाख / अवैध सामान बोकेको आशकामा प्रहरीले रौतहटमा सोमवार एउटा ट्रक नियन्त्रणमा लिएको छ

जेठ १५ मा बजेट ल्याउन मिल्दैन : निर्वाचन आयोग - 2017-04-29
कलमपाटी १६ बैसाख / निर्वाचन आयोगले आचार संहिता लागु भएकाले चुनावको बिचमा जेठ १५ बजेट ल्याउन नमिल्ने जनाएको छ ।

श्रीरामले किसानको करोडौ भुक्तानी दिन बांकी - 2017-04-25
रौतहट १२ बैसाख/ श्रीराम सुगर मिल गरुडा ले उखु लिए वापतको करौडौ रकम भुक्तानी नगरेपछि किसान आन्दोलित भएका छन । मिलले किसानको ३२ करोड भन्दा बढी बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न बाकी रहेको छ ।

PREV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 NEXT

English News



788757 Times Visited.

Suprim Sanchar Pvt. Ltd.
Main Raod, Chandranighapur -1, Chandrapur Municipality, Rautahat
Mobile: 9855041125
http://www.kalampati.com
Email: kalampati@gmail.com
द. न. ४११
सचालक/ सम्पादक : फणि महत
Contact Us
All right reserved 2017 © Suprim Sanchar Pvt. Ltd.
Powered by :
Top