विचार


यति छिट्टै वस्त्र खोलेर राम्रो देखिएला र गगनजी !

विचार 99 पटक पढिएको प्रकाशित मिति:


यति छिट्टै वस्त्र खोलेर राम्रो देखिएला र गगनजी !

निराजन शर्मा नेपाली कांग्रेसको हालैको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै माननीय गगन थापाले प्रतिपक्षले संविधान संशोधनको बारेमा भ्रम फैलाएर नेपाली जनताको अपमान गरेको आरोप लगाए ।

एमालेको नेतृत्वमा संसद भित्रका ९ दलले यो संविधान संशोधनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको र एमालेले त्यसको नेतृव्त गरेको सर्वविदितै छ । त्यसैकारण गगनजीको हमला एमाले शीर्ष नेतृत्व माथि हो भनेर बुझ्न धेरै कठिनाई भएन । प्रतिपक्षमाथि संविधान संशोधन सम्बन्धी भ्रम फैलाएको गगनजीको  आरोप गम्भीर आरोप हो ।

संविधान संशोधन जस्तो बिषयमा प्रत्येक नेपालीले सत्य तथ्य जानकारी पाउनु पर्छ यसमा दुई मत हुनै सक्दैन । जुन संशोधन प्रस्तावलाई प्रतिपक्षले सहयोग गरेन भन्दै गगनजी रोष प्रकट गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो संशोधन प्रस्तावमा के छ भन्ने स्वयं गगनजीलाई पनि जानकारी थिएन भन्ने कुरा त्यस रात राती साढे १० जे मात्रै संशोधन प्रस्तावमा सत्तारुढ घटक र मधेसी मोर्चाको सहमति हुनुले वताउँछ । अनि गगनजी तपाईंले कस्तो प्रस्ताव ल्याउनुहुन्छ त्यसको कन्टेन्ट नै नबुझी प्रतिपक्षले सहयोग नगरे जनताको अपमान हुन्छ ? संविधान संशोधनको औचित्य पुष्टि गर्नु पर्ने तपाईंले । त्यसमाथि उठेका प्रश्नको तथ्यगत जवाफ दिनु पर्ने तयाईले । के ती हरेक प्रश्नको जवाफ प्रतिपक्षी नेताको विरोध मात्रै हो ? पटक पटक संविधान संशोधनका प्रस्ताव ल्याउँदै फिर्ता गर्दै गर्नु भएको छ तपाईंहरुले । कुन औचित्यले प्रस्ताव ल्याउनु भयो, फेरि किन फिर्ता गर्नु भयो, यो प्रस्ताव पारित गरे जनताले के के अधिकार पाउँछन्, बुझिनेगरी भन्ने दायित्व तपाईंको होइन ? यी कुनै पनि कुराको औचित्य पुष्टि गर्न नसकेपछि फगत विपक्षी दलको नेतालाई गाली गरेर तपाईंहरुका कदमको औचित्य पुष्टि हुन्छ ? 

त्यसैले मैले आफ्नो विवेकले भ्याए सम्म ‘के यो संशोधन प्रस्तावले जनताका हक र अधिकारको प्रतिरक्षा गर्दछ ?’ भन्ने बुँदागत व्याख्या गर्ने कोसिस गरेको छु ।

१. संविधान संशोधनका पक्षधरको तर्क छ ‘नेपाललाई बहुभाषिक राष्ट्रको मान्यता दिन यो संशोधन ल्याएको हो ।’ म गगनजीलाई कम्तीमा संविधानको धारा ७ उपधारा २ पढ्न सुझाव दिन्छु । त्यहाँ लेखिएको छ– ‘नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेश भित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एक भन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुन बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ ।’ संविधानको यो प्रावधानले नेपाललाई बहुभाषिक राज्यको मान्यता पहिले नै दिएको छैन र ? प्रत्येक प्रदेशलाई आफ्नो प्रदेशमा बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा सो भन्दा बढी भाषालाई प्रदेशको कामकाजको भाषा बनाउन पाउने अधिकार दिएको छ । बहुसंख्यक जनताले बोल्ने मैथिली, भोजपुरी, अवधी र थारुजस्ता भाषाले सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा मान्यता पाउने भए भनेर त्यसको बदला एक प्रतिशतले बोल्ने हिन्दी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन संशोधन गर्न खोजिएको भन्ने बुझ्न कठीन छ र ? गगनजीले यो संशोधनले के अनिष्ट गर्याे भन्लान् तर, गगनजीको पार्टीलाई नेतृत्व गर्ने उहाँका शीर्ष नेता बिमलेन्द्र निधीले भाषा सम्बन्धि बिवाद हुँदा गरेको यो ट्विटलाई नजरअन्दाज गर्न सकिन्न । खासै बिवाद नभएको र बिवाद गर्नु नपर्ने भाषा सम्बन्धी संशोधन प्रस्ताव ल्याउनुको असली मकसद के भन्ने कुरा जनताबाट छुपेको पनि छैन ।

सायद गगनजीलाई पनि यो थाहा नभएको विषय होइन । तथ्यांक अनुसार हिन्दी भाषालाई मातृभाषाको रुपमा बोल्नेको संख्या ८० हजारको हाराहारीमा छ भने मैथिली भाषा बोल्ने ३० लाख, भोजपुरी भाषा बोल्ने १५ लाख, भाषा बोल्ने अवधी १५ लाख जनसंख्या छ । यही हाराहारीमा थारु भाषा बोल्नेको जनसंख्या छ । अव यी भाषालाई उपेक्षा गरेर भाषा आयोगमा सूचिकृत भाषालाई सम्पर्क भाषा वा सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने घुमाउरो बाटो तपाईंहरुले लिनु भयो । ८० हजारले बोल्ने हिन्दी भाषालाई चोर बाटोबाट सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन र यहाँका मातृभाषालाई ओझेल पार्न तपाईहरुले गरेको प्रस्तावले जनताको अपमान गर्छ कि त्यसको बिरोध गर्ने प्रतिपक्षले ?

अर्काे कुरा संविधानमा कुनै कुराको थपघट गर्ने कार्य तपाईंहरु जस्ता जनताले चुनेका प्रतिनिधिले संसदमा छलफल गरेर दुई तिहाइले पारित गर्नु पर्दछ । यो प्रावधानको पछाडि तर्क के हो भने संसद जनताप्रति उत्तरदायी हुनु पर्दछ, जनताको चाहानालाई कुठाराघात गर्ने संशोधन गरे भोलि जनताले चुनावमा सजाय दिनेछन् भन्ने हो । अहिले तपाईंहरुले ल्याएको भाषा सम्बन्धी प्रस्तावले जनताका प्रतिनिधिको अधिकार भाषा आयोग र नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेछ । अब भन्नोस् जनताका प्रतनिधिलाई दिएको अधिकार कटौती गर्दै त्यो अधिकार आयोग र नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यले जनतालाई अपमानित गर्छ कि यस्तो कार्यको बिरोध गर्दा ?

२. नागरिकताका सम्बन्धमा म तपाईंलाई शंकाको सुबिधा दिन चाहान्छु किनकि तपाईं यो तर्क पेश गर्न सक्नु हुन्छ ‘आफ्नो घरबार, माइती छोडेर नेपाली युवासँग बिहेबारी गरी आएकी विदेशी चेलीलाई अधिकार दिंदा के बिग्रिन्छ र ?’ ल, संसारमै नभएको प्रचलन अनुसार बिहे गरेर आउनासाथ नागकिता दिउँ ठीकै छ । तर, उताको नागरिकता नत्यागिकनै दिने ? त्यसैले यस बुँदामा तर्क नगर्दै बेश होला ।

३. गाउँ पालिका, नगरपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्षको राष्ट्रिय सभाका सदस्य चुन्ने अधिकारको कटौती गर्ने तपाईंहरुको प्रस्ताव छ । तपाईंले शीरमाथि बोक्नु भएको नेपाली कांग्रेसको सिद्धान्तसँग यसको संगतिको ब्याख्या गरिदिनुहुन्छ ? कि केपी ओलीको धुवाँदार विरोध गरेको छु, यही हो यसको जवाफ भन्नुहुन्छ ? युवा नेता भनेर यत्रो आम सञ्चारले दिएको ईज्जत त जोगाउनुस् गगनजी । तपाईंको यस्तो मुढाग्रहले त तपाईंको मात्र होइन तपाईंको पछिपछि आँखा चिम्लेर कुद्ने सञ्चार माध्यमको पनि वस्त्र उत्रिन्छ होइन र ? 

यो संविधानको मुल मर्म भनेको सिंहदरबार केन्द्रित अधिकारलाई जनताको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्थानीय तहसम्म पुर्याउनु हो । यसै मर्मलाई आत्मासात गर्दै संविधानले अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहको अवधारणा अघि सारेको छ । वास्तवमा भन्ने हो भने स्थानीय तह आफैंमा एउटा सरकार हो । यसलाई कर लगाउँने, उठाउँने देखि आफ्नो क्षेत्रमा भएका सामान्य विवाद आफै समाधान गर्न सक्ने अधिकार संविधानले दिएको छ । अँ, तपाईंले पत्रकार सम्मेलन गर्दा हातमा लिएको घोषणा पत्रको नारा हेर्नुस् त  ! ‘सिंहदरवारको अधिकार गाउँ पुरर्यायो कांग्रेसले’ लेखेको छ । अनि तपाईंले तयार गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव हेर्नुस् गगनजी ! त्यहाँ स्थानीय तहका अधिकार कटौती गर्ने लेखेको छ । के तपाईंको दल भित्रको यति ठूलो गम्भीर सैद्धान्तिक विचलन केपी ओलीको विरोध गरेर छोप्न सक्नुहुन्छ ? जनतालाई अपमान तपाईंले गरेको कि प्रतिपक्षले ?

४. प्रदेशको सीमांकन परिवर्तन गर्न प्रदेशसभाको अनुमती नचाहिने तपाईंहरुको संविधान संशोधनको अर्काे बुँदा हो । तपाईं भन्नुहुन्छ प्रदेशको सीमा होइन देशको सीमाबारे हो कांग्रेसको सरोकार । देशको सीमा भनेको सार्वभौमिकतासँग जोडिएको छ । अनि तपाईंको दलले संविधान बनाएको जस आफूले लिंदै संविधानको पिता दावी गर्दै आइको होइन गगनजी ! आज यति जवाफ भनिदिनुस् न त संविधानका पिताजी–संविधानका विरुद्ध नाकाबन्दी लाग्दा, भारत र युरोपियन युनियनले वक्तब्यबाजी गर्दा सरकारमा बसेका केपी ओली उनीहरुसँग संविधानको पक्षमा भिडिरहेका थिए तपाईहरु संविधान बनाएवापतको प्रतिवादी ओलीलाई देखाउँदै उनीहरुको समर्थन गरिरहनु भएको थियो । तपाईंहरुबाट देशको सीमा सुरक्षित छ भन्ने कुनै पनि ब्यवहारबाट पत्यार लाग्दैन ।  

अहिले जसरि प्रदेशको सीमाङकन अपरिवर्तनीय छ भनेर हल्ला चलाइएको छ त्यो सरासर झुट हो । प्रदेश सीमांकन परिवर्तनीय छ र हुनु पर्दछ । यो पनि सत्य हो कि सीमाङकनको विषयमा संविधानमा केही भाषिक अस्पस्टता छ । ‘बहुमत प्रदेश सभा’ को सट्टामा ‘सम्बन्धित प्रदेश सभा’ भन्ने व्याक्यांश राखेमा त्यो अस्पस्टता हटेर जाने छ ।

तर तपाईंहरु त यही भाषिक अस्पष्टताको बाहनामा प्रदेशसभालाई दिएको अधिकार काटौती गरी त्यसलाई आफ्नो प्रदेशबारे निर्णय गर्ने अधिकारबाट बञ्चित गरी परामर्शदातृ सभाको रुपमा मात्रै राख्न खोज्दै हुनुहुन्छ । अनि आफैं धामी आफैं बोक्सी झैं ‘केपी ओली संघीयता विरोधी’ पनि भन्नुहुन्छ होइन ? । प्रदेश सीमाङकनले जनतालाई प्रत्यक्ष असर गर्दछ । किनकि जनताका लगभग सबै काम प्रदेश सरकारबाट गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसको लागि प्रदेशको राजधानी आउने जाने पनि हुन सक्छ । प्रदेश सीमाङकनले व्यपार व्यवसायमा पनि असर गर्न सक्दछ । यस अर्थमा हेर्दा प्रदेश सीमाङकन प्रदेशका जनताका लागि अति संवेदनशील विषय हो ।

हुन त केन्द्रीय संसदमा प्रदेशलाई प्रतिनिधित्व गर्ने सासंदहरु नहुने हैनन् तर ती अल्पमतमा हुन्छन् । प्रदेश सभामा चुनिएर गएका प्रतिनिधिहरु ती क्षेत्रका वास्तविक प्रतिनिधिहरु हुन् । त्यसैले प्रदेश सीमाङकन परिवर्तन गर्दा प्रदेशसभाको अनुमति आवश्यक हुनु पर्दछ । यसरी ‘बहुमत प्रदेश सभा’को वाक्यांशलाई देखाएर प्रदेशसभाको अधिकार झिक्ने कार्य ‘खसीको राजखानी झुन्ड्याएर बाख्राको मासु बेच्ने’ जस्तै कार्य हो । यो एक छल हो, कपट हो, जनता माथि गरेको एक भद्दा मजाक बाहेक अरु केही होइन । गगनजी ! बानेश्वरमा बसेर ‘तिमीलाई यति तिमीलाई उति’ भनेर भागबन्डा गर्दा जनताको अपमान हुन्छ कि यो अधिकार जनताका वास्तविक प्रतिनिधिहरुलाई हुनु पर्दछ भन्दा जनताको अपमान हुन्छ ?

वास्तवमा भन्ने हो भने संविधान संशोधनलाई केही राजनीतिक दलले इगोको बिषय बनाएका छन् भने सत्ता पक्षले सत्ता टिकाउन आफूले गरेको बाचा पूरा गर्नु पर्ने बोझको रुपमा लिएको छ । मोर्चाको सुरक्षित राजनीतिक अवतरण जरुरी छ यसमा दुईमत छैन । तर मोर्चाको राजनीतीक महत्वकांक्षा पूर्ति गरिदिन देश र संबिधानले कति ठक्कर खाने ? देश, संविधान र जनता भन्दा मधेसी मोर्चा नै ठूलो हो ? तपाईंको दल किन आफ्नो सैद्धान्तिक लिक छोडेर मोर्चामा विलय हुन खोजेको हो ? संविधान अपरिवर्तनीय होइन, देश, काल, परिस्थिति अनुरुप संशोधन हुनु पर्छ । तर तपाईंहरु यति निरीह हुनु भयो कि खेल खेल्न त मैदानमा पस्नु भयो तर असंन्तुष्ट खेलाडीलाई यो प्रश्न गर्ने हिम्मत पनि जुटाउनु भएन ‘खेल हो, हार जीत हुन्छ,  हार जीत जे भए पनि के तिमीलाई नतिजा मान्य छ ?’ शेरबहादुरको सत्तारोहणका लागि विदेशीले बोकाइदिएको भारी फ्याँकेर तपाईंको दल नेपाली कांग्रेस आफ्नो सैद्धान्तिक प्रस्थापनामा नफर्केसम्म विपक्षी नेता केपी ओलीलाई जतिसुकै गाली गर्नुस् तपाईंका शब्दहरुमा कुनै ओज रहनेछैन र तपाईंको दलबाट खोजेको जवाफ जनताले पाउने छैनन् । 

#चक्रपथ डटकम बाट




कमेन्टसहरु



सम्बन्धित शिर्षक समाचारहरु


1 2 NEXT

English News



648989 Times Visited.

Suprim Sanchar Pvt. Ltd.
Main Raod, Chandranighapur -1, Chandrapur Municipality, Rautahat
Mobile: 9855041125
http://www.kalampati.com
Email: kalampati@gmail.com
द. न. ४११
सचालक/ सम्पादक : फणि महत
Contact Us
All right reserved 2017 © Suprim Sanchar Pvt. Ltd.
Powered by :
Top