logo
17 Nov 2018   |   
विचार

नेपाल–भारत–चीन अन्तर्देशीय सम्बन्धनको आवश्यकता



विचार   53 पटक पढिएको   – उपेन्द्र झा     
प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओलीको ६ दिने चीन भ्रमण भर्खर सकिएको छ । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण उपलब्धिमूलक तथा उत्साहपूर्ण रहेको भनिएको छ ।दुई देशबीचको अन्तर्देशीय कनेक्टिभिटीले नेपालको विकासमा ठूलो क्रान्ति आउने आकलन गरिएको छ ।



 वैकल्पिक मार्ग खोल्ने नेपालको लामो प्रयास ओली सरकारमा सफल भएको महसूस गरिएको छ । नेपाल चीनको अन्तर्देशीय सम्बन्ध “ट्रान्स–हिमालयन मल्टी–डाईमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्कको खाकाभित्र भएका सम्झौताहरू ऐतिहासिक महत्व राख्ने दस्तावेज बनेका छन् ।


प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओली नेतृत्वको प्रतिनिधी मण्डल र आफ्नै समकक्षी चीनका प्रधानमन्त्री ली खछ्याङको प्रतिनिधी मण्डलबीच वेइजिङको ग्रेट हल अफ द पिपुलमा आषाढ ७ गते बिहीवार १० वटा समझदारी पत्र र ४ वटा लेटर अफ एक्सचेन्जमा हस्ताक्षर भएको हो । यो १४ बून्दे समझदारी पत्रले नेपालको रेलमार्ग, क्रस बोर्डर ट्रान्समिशन लाइन, उर्जा, पर्यटन, सडक विस्तार, कृषि, सञ्चार, नदि नियन्त्रण, तेल भण्डारण भवन निर्माण, पुनर्निर्माण, विद्युत उत्पादन, कोशी, गण्डकी र कर्णाली आर्थिक कोरिडोर आदि क्षेत्रमा चीनको सहयोग समेटेको छ ।


यस अघि २०१६ मार्चमा प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओलीको चीन भ्रमणमा भएको यातायात तथा पारवहन सम्झौता यस पटकको सम्झौतामा समावेश भएन । याताययात तथा पारवहन कार्यान्वयनको प्रोटोकल झंझटिलो, यति कम समयमा नटुँगिने भएकोले यसलाई कर्मचारी स्तरबाट टुँग्याउँन जिम्मा लगाईएको भनियो । त्यस्तै केरूङ्ग–काठमाण्डौं–पोखरा–लुम्बिनी जोडिने रेलमार्ग छोट्टिएर केरूङ्ग–काठमाण्डौं मात्र सम्झौतामा परेको छ । सम्झौताका लागि धेरै विषय लगिएको थियो तर ती सबै अपेक्षा पूरा भएन भनिन्छ । चीनले २८ देशसंग स्वतन्त्र व्यापार गर्ने सम्झौता गरि सकेको छ । नेपालसंग पनि स्वतन्त्र व्यापार गर्ने प्रस्ताव राख्दा प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओली मौन रहेको देखियो । सम्भवतः भारतसंगको सम्बन्धका कारणले होला ।


चीनले अघि बढाएको “वेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ” का नेपाल पार्टनर देश हो । बीआरआई नेपालको विकासको लागि उपयुक्त छ भनेर नेपालका प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गरेको छ । अहिले नेपालको सरकार दुईतिहाई प्राप्त गरि सशक्त सरकारको रूपमा उभिएको कुरा चीनलाई राम्ररी थाहा छ । यस्तो बलियो सरकारलाई नदिई चीनले नेपालमा आफ्नो पकड मजबूत बनाउन सक्दैन । यो सरकारलाई चीनको सहयोग विकास निर्माण कार्यका लागि भारी मात्रामा आउने निश्चित छ । चीनले वैकल्पिक मार्ग नेपाललाई उपलब्ध गराएर धेरै कुरा दिइसकेको छ । केरूङ्ग–काठमाण्डौंको विद्युत रेलमार्ग  पोखरा–लुम्बिनीसम्म जोडिने प्रतीकको रूपमा दिईएको हो । वैकल्पिक मार्गले बन्दरगाहसम्म नेपालको सम्बन्ध जोडिनेमा किञ्चित शंका छैन । विद्युत रेलमार्ग दिएर तातोपानी सडकलाई सुचारू गर्ने सम्झौता भएको छ । सडकमार्गबाट चीनलाई सुरक्षा खतरा बढि रहेकोले चीन सडकमार्ग नेपाललाई दिन हिच्किचाउँछ । पहिरो खसेर तातोपानी सडक बन्द भएको  ३ वर्ष भयो, चालू अवस्थामा रहेको तातोपानी सडकलाई चीन बन्द अवस्था मै राख्न रूचाएकोले यो बाटो खुल्न सकेन । अति व्यस्त नाकाको रूपमा रहेको तातोपानी सडक सम्झौतामा परेकोले अब खुल्ने निश्चित भएको छ । तर पनि १ वर्षको समय निर्धारण गरिएको छ ।


नेपाल चीन सम्बन्धलाई जनस्तरमा लैजान सम्झौता सम्पन्न भएपछि चीनियाँ उपविदेश मन्त्री खोङ सुवान यूले दुई देशबीच जनस्तरमा सम्बन्ध बढाउन साँस्कृतिक, शैक्षिक, पर्यटन, धार्मिक क्षेत्रमा द्विपक्षीय भ्रमण सघन रूपले आदान प्रदान गराईनेछ । यसका लागि संसद, राजनीतिक दलहरू, युवा, विद्यार्थी, थींक ट्याँक र मीडियाहरूका बीचमा प्रतिनिधी मण्डल आदान प्रदान बढाइनेछ भनेर पत्रकारलाई जानकारी दियो ।


कतिपय शक्तिकेन्द्रले साँगठनिक आधारमा नेपालको राजनीतिमा आफ्नो पकड जमाएको छ भने चीन नेपालको विकासको नाममा नेपालमा ठूलो लगानीको बलमा आफ्नो सशक्त उपस्थिति देखाएको छ । नेपाललाई आर्थिक सहयोग गर्ने चीन सबभन्दा अगाडि छ । नेपालमा आफ्नो पकड मजबूत बनाउन चीनको प्रयास धेरै सफल देखिएको छ । विकासको आकाँक्षी नेपाल जहाँ शक्तिशाली र स्थायी सरकार बनाएको छ, चीनसंग सम्बन्ध गहिरो बनाउन तथा नेपालको विकासमा चीनियाँ लगानीलाई आकर्षित गर्न पनि सफल भएको छ ।


चीन अहिले संसारको दोश्रो ठूलो अर्थतन्त्रको देश बनेको छ । चीनको समृद्धिमा तीन नेता माओत्से तुंग, देंग साओ पिङ र सी जिन पिङको भूमिका महत्वपूर्ण मानिएको छ । माओत्से तुंगले चीनियाँ क्रान्तिद्वारा चीनमा कम्युनिष्ट सरकारको स्थापना ग¥यो । सन् १९७८ मा देंग साउ पिङले आर्थिक उदारीकरणको सिद्धान्त अनुसार आर्थिक क्रान्तिको द्वार खोल्यो र सी जिन पिङ चीनको समृद्धि हासिल ग¥यो । सन् १९७८ मा आर्थिक सुधारको बेला विश्व अर्थतन्त्रमा चीनको हिस्सा १.८% थियो । २०१७ मा विश्व अर्थतन्त्रमा चीनको हिस्सा १८.२% पुगेको छ । चीनको जीडीपी आकार ११० खर्बभन्दा बढि छ । चीनको वैदेशिक व्यापार १७ हजार ५ सय प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । चीन २००१ मा विश्व व्यापार संगठनको सदस्य बनेको हो ।


दक्षिण एशियाको समृद्धि यात्रामा विकासको चाहना लिएर प्रतीक्षारत साना देशहरूको मजबूरीलाई अध्ययन गर्दै आर्थिक सहयोगको माध्यमले चीन आफ्नो समर्थक बनाउँदै अगाडि बढेको देखिन्छ । विश्व अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धामा भिखारी जस्तै देखिने साना देशहरू पनि आफ्नो खुशहाल जीवन शैलीको चाहना राख्नु अस्वाभाविक होइन । विकासको क्षेत्रमा सहयोग गर्ने देशहरूसंग सम्बन्ध बनाउनु पनि अस्वाभाविक होइन । सोही अनुसार पाकिस्तानसंग सम्बन्ध बनाएर चीनियाँ सहयोगबाट त्यहाँ भौतिक पूर्वाधारका योजनाहरूको निर्माण थालिएको छ । चाइना पाकिस्तान इकोनोमिक कोरिडोर परियोजना अन्तर्गत रेलमार्गको निर्माणले पाकिस्तानको आर्थिक विकासमा ठूलो क्रान्ति ल्याउने अनुमान गरिएको छ । पाकिस्तानमा रेलमार्ग विस्तार गर्न चीनियाँ लगानी ५ अर्ब डलर छ र यसले पेशावरदेखि कराँची हुँदै ग्वादर बन्दरगाहसम्म जोडिने सो बन्दरगाह छिट्टै संचालनमा ल्याउने योजना बनाएको छ । श्रीलंकाले चीनको ऋण तिर्न नसकेर हमबन्टोटा बन्दरगाह ९९ वर्षका लागि चीनको अधीनमा दिएको छ । चीन, माल्दिभ्सबीच स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता भए अनुसार चीनको लगानी त्यहाँको विकास परियोजनामा  बढेको छ । चीन भूटानमा पनि लगानी बढाउने इच्छा राखेको छ ।


दक्षिण एशियाका साना देशहरू नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, माल्दिभ्सलाई आफ्नो समर्थक बनाएर चीनको महत्वाकाँक्षी योजना ओबीओआरलाई सफल पार्न तथा आफ्ना व्यापारलाई फराकिलो पार्न का लागि भारतलाई पनि बाध्यात्मक रूपबाट यसमा समावेश गर्न चीन अगाडि बढेको छ । परिणामको पर्वाह नगरि साना देशहरू चीनसंग विकास सहयोग लिएर उसका समर्थक बन्दै गएको अवस्थामा भारतलाई घेरिने परिस्थिति निर्माण भइरहेको यसै अनुमान गर्न सकिन्छ ।


भारतसँग नेपालको धार्मिक, साँस्कृतिक, सामाजिक, भेषभूषा, रीतिरिवाज, भौगोलिक सुगमता आदिको आधारमा बनेको प्राकृतिक सम्बन्ध शदियौंदेखि रहि आएको छ । पाकिस्तानबाहेक भारतका छिमेकी देशहरू भारत कै प्रभावमा रहँदै आएको थियो । के कति कारणले ती देशहरू आज चीनको प्रभावमा तानिदै गएको छ । नेपाल भूपरिवेष्ठित राज्य रहेका पूर्णतया भारतमाथि निर्भर रह्ने देश हो । नेपालको निकासद्वार एकमात्र भारत नै रहेकोले भारतमाथिको निर्भरता नेपालको मजबूरी हो । नेपालको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न नसकेको वा नेपालको मजबूरीबाट फायदा उठाउँदै आएको भारतसंग नेपालको सम्बन्धमा आएको उदासीनताले नेपालमा भारत विरोधी भावनालाई जन्मायो । नेपाल भारतको मैत्री सम्बन्धलाई ठूलो सानोको दृष्टिकोणबाट मापन गर्ने गरेको, नेपालको गुनासोलाई वेवास्ता गर्दै भारत पक्ष उदासीन बन्दै गएपछि नेपाल वैकल्पिक मार्गको खोजीमा सधैं प्रयत्नशील रह्यो । यो प्रयासमा नेपालले पनि ठूलो मूल्य चुकाएका घटनाहरू छन् । नेपाली राजनीतिक वृतमा उपरोक्त गुनासो व्यापक मात्रामा रहेको छ ।


भारतको राजनीतिमा दुरगामी असर पार्ने नेपाल भारतको लागि अहम् हो । त्यसैले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जनकपुर भ्रमणको अवसरमा नेपाल बिना भारत अधूरा है भनेको थियो । चीनसंग आत्मीय सम्बन्ध नेपालभन्दा चीनको लागि महत्वपूर्ण छ । नेपालको एउटै चाहना नेपालको विकास हो । भारत नेपालको विकासमा सहयोगी रहेपनि चीन जस्तो सक्रिय नभएकोले चीनसंग नेपालको सम्बन्ध बन्न पुग्यो । नेपाल बिना भारत अधूरा छ भन्ने यथार्थ जस्तै भारत बिना नेपाल पनि अधूरा छ । सम्बन्धको तिक्तता बढे पनि नङ मासू जस्तै नेपाल भारत सम्बन्ध रहेको यथार्थलाई नेपालले पनि भुल्नु हुँदैन ।


भर्खरै सम्पन्न नेपाल चीन सम्झौताप्रति भारतीय मीडिया आक्रोशित मुद्रामा देखिएको छ । भारतसँग सम्बन्ध सुधार्न प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओलीले जुन लचकता देखाए र नेपाली मीडिया आक्रोशित भएर ओलीलाई लम्पसारवादी भनेर आलोचना गरेका थिए, त्यसरी नै चीनसँग नेपालको सम्झौता हुँदा भारतीय मीडिया नेपाल र चीनको आलोचनामा समय खर्ची रहेको छ । पारस्परिक रूपमा जन्मि रहेको अन्तर्विरोधका कारक तत्वलाई खोजेर निकाल्ने र त्यसको समाधान गरि सम्बन्ध बनाउने दिशामा न केन्द्र न कूटनीतिक नियोग सक्रिय देखिएकोले यस्तो परिस्थितिको जन्म भएको हो । अब जन्मिएको परिस्थितिमा सम्बन्धको सन्तुलन बनाई राख्न दुबै देशको पहल अनिवार्य देखिन्छ । पारस्परिक सम्बन्धको सुधार दुबैका लागि अनिवार्य हो ।

साभार : (मधेश दर्पण फिचर सेवा)












1874718 Times Visited.

Suprim Sanchar Pvt. Ltd.
Main Raod, Chandranighapur -1, Chandrapur Municipality, Rautahat
Mobile: 9855041125
http://www.kalampati.com
Email: kalampati@gmail.com
द. न. ४११
सचालक/ सम्पादक : फणि महत
more...
कम्पनी दर्ता : १५३७६१/०७३/०७४
सुचना बिभाग दर्ता : ४११, चन्द्रपुर ४, रौतहट
संचालन तथा प्रायोजनको हक सर्बाधिकार © सुप्रिम संचार प्रा. लि. २०७५ मा सुरक्षित रहनेछ ।
Top