विचार


एमालेको नीति र नेतृत्व : दलितको समृद्धि र स्वामित्व

विचार 42 पटक पढिएको गणेश विश्वकर्मा, महासचिव, मुक्ति समाज नेपाल प्रकाशित मिति:


एमालेको नीति र नेतृत्व : दलितको समृद्धि र स्वामित्व

नेकपा एमालेको गौरवपूर्ण विगत र आश लाग्दो भविष्य ः नेकपा एमाले नेपाली सर्वहारा, श्रमीजीवी तथा मिहेनतकश उत्पीडित दलित जनताको पनि बास्तविक रुपमा प्रतिनीधित्व गर्ने पार्टी हो ।

यसले पार्टी स्थापना गर्दाकाबखत सामन्तवादको जगमा खडा भएको राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक÷कुसँंस्कृतिका आधारहरु भत्काउँदै सिंगो मुलुक सबैप्रकारका भेदभावमुक्त बनाउने उद्घोष गरेको थियो । विगत ७ दशक लामो संघर्ष र निर्माणको आन्दोलनमा नेकपा एमालेले उत्पीडित दलित समुदायका विषयमा सही विचार रहेको कुरा व्यवहारतः पुष्टी गरिसकेको छ । पार्टीले अवलम्बन गरेको माक्र्सवाद र जबजको जगमा पार्टी स्थायी किमटी, पोलिटब्यूरो, केन्द्रीय कमिटीदेखि विभिन्न कमिटीहरुमा हजारौं दलितहरु एकसाथ नेतृत्वमा आएका छन् र यो एमालेमा मात्र प्रष्ट देखिएको छ ।

नेपालको दलित समस्यालाई माक्र्सवादको सृजनात्मक प्रयोगको रुपमा लिदै उनीहरुलाई पार्टी कामको अभिन्न अंगका रुपमा लिदै २०४५ मा सर्वप्रथम जनवर्गीय संगठनका रुपमा उत्पीडित जातीय उत्थान मंच (उजाउ) को गठन गरेको थियो । उजाउले मुलुकलाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गर्ने, घोषणाको नियमनका लागि छुवाछूत विराधी ऐन जारी गर्ने र ऐनको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न राष्टिय दलित आयोगको स्थापना गरिनुपर्दछ भन्ने कार्यनीति लिएको थियो । सौभाग्यवश उक्त तीनवटै कामहरु नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकार हस्तक्षेपकारी भूमिकाबाट कार्यान्वयन भए । पार्टीको ८ औं महाधिवेशनमा मूल दस्तावेजमा प्रगतिशील आरक्षणको नीति पारित गर्दै राज्यसत्ता र पार्टीसत्तामा एकसाथ लागू गर्ने काम भयो भने नवौं महाधिवेशनमा उक्त नीतिलाई थप समृद्ध बनाउँदै सामन्तवादका अवशेषहरुको अन्त्य गर्दै सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नीति पारित गरियो ।

सविधानको कार्यान्वयन ः उत्पीडित दलित समुदायको स्वाभिमान
नेपाली जनताको सात दशक लामो संघर्षको प्रतिफल तथा यसबीचमा भएका आर्थिक÷सामाजिक चेतनाको अभिवृद्धीले गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीता र समानुपातिकताको इm्यालबाट भविष्यमा जातीय छुवाछूत र सबैप्रकारका भेदभावमुक्त सुन्दर, शान्त र प्रगतिशील नेपालको दलितमैंत्री तस्विर सहजै देख्न सकिने राजनीतिक अवस्थामा हामी अहिले आइपुगेका छौं । नेपालको संविधानमा दलित समुदायको सन्दर्भमा पहिचान, प्रतिनीधित्व र पहँुचका हिसाबले दक्षिण एशियाकै इतिहासमा पहिलो पटक पहिचान मिचिएका दलितहरुको लागि संबोधन गर्नैपर्ने सामाजिक समूहका रुपमा स्वीकार गर्दै पहिचानका हिसाबले यसको प्रस्तावना, दुई दुईवटा मौलिक हकलगायतका धाराहरुमा महत्वपूर्ण ढंगले संवोधन भएको छ ।

प्रतिनीधित्वको हिसाबले स्थानीय तहमा एक जना दलित महिला अनिवार्य सहित हरेक गाउँपालिकामा २ जना, नगरपालिकामा ३ जना र जिल्ला समन्वय समितिमा १ जना दलित वा अल्पसंख्यक अनिवार्य प्रतिनीधित्वको व्यवस्था, प्रादेशीक संरचना र संघीय संरचनामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तरगत १३ प्रतिशतको व्यवस्था र संघीय संसदमा हरेक प्रदेशबाट १ जना दलित समुदायको अनिवार्य प्रतिनीधित्वको व्यवस्था गरिएको छ ।

पहुँचका हिसाबले समानुपातिक सहित राष्ट्रिय दलित आयोगको स्थापना भएको छ । यसका अलावा प्रतिष्पर्धी क्षमता भएका दलित नेताहरुलाई हरेक संरचनामा अर्थपूर्ण रुपमा प्रतिनीधित्वको विना भेदभाव निर्वाचित हुने संवैधानिक वातावरण निर्माण गरेको छ । यसरी हामीले उठाउँदै आएको प्रगतिशील आरक्षणको मागलाई यो संविधानले प्राथमिकताको सिद्धान्त मार्फत संवोधन गरेको छ । त्यति मात्र होइन दलित समुदायका मागहरु संबोधन गरेको संविधान कार्यान्वयन नहंदा सबैभन्दा ठूलो घाटा नेपालका दलित तथा महिलाहरुलाई नैे हुनेछ । त्यसैले नेपाली दलितहरुले संविधानको सही कार्यान्वयनबाट इतिहासमा गुमेको संम्मान प्राप्त गर्ने र स्वाभिमानकासाथ अरु सरह समृद्धिको सहयात्री बन्ने अवस्था आएकोले संविधान कार्यान्वयनका लागि हुन गइरहेको यस निर्वाचनमा दलितहरु नेकपा एमालेका पक्षमा उभिनुपर्दछ । किनकि यी सवै परिवर्तनहरुमा कुरामा ने क पा एमालेको अग्रणी र हस्तक्षेपकारी भूमिका रहेको छ । एमाले कम्जोर हुँदा हामी सवै दलित पनि स्वतः कम्जोर बन्ने अवस्था छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन ः सूर्यमा मतदान
आगामी निर्वाचन नियमित रुपमा हरेक ५ वर्षमा हुने निर्वाचन नभई संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण कडी र लोकतन्त्रलाई स्थानीय तहसम्मै स्थापित गर्ने महत्वपूर्ण प्रक्रिया हो । स्थानीय तह भन्नाले भूगोलमात्र नभई लोकतन्त्रको सही अभ्यास गर्न नपाएको नेपाली समाजको सबैभन्दा सतहमा रहेका दलितजस्ता समुदाय पनि राष्ट्रको मूल प्रवाहमा समाहीत भै स्थापित हुने अवसर हो । यो निर्वाचन पार्टीहरुले लिएका नीति र काम तथा जनमत मापन गर्ने महत्वपूर्ण अवसर समेत भएकाले यसअघि पार्टीहरुले गरेका कामका आधारमा हामीले मूल्यांकन गर्नुपर्दछ । नेकपा एमालेले हालसम्म दलितहरुका लागि गरेका प्रथम कामहरुमा छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा, दलित छात्रवृति कार्यक्रम, सुकुम्वासीलाई जग्गा वितरण, घरवार विहीनलाई आवासको व्यवस्था, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको घोषणा, आठौं महाधिवेशनमार्फत समावेशीकरणलाई वैधानिक नीति, र जातिभाषा धर्म सम्बन्धी पहिलो नीति, अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था, हलियाका लागि मोहयिानी हक सहित मुक्तिको घोषणा, मधेशका दलित छात्राहरुलाई अनमी प्रोत्साहन कार्यक्रम, सुदूपश्चिमका दलित विद्यार्थीहरुलाई स्नाकोत्तरसम्म निशुल्क पढाईको व्यवस्था, निजामति कर्मचारी क्षेत्रको समावेशीकरणको प्रक्रियाको थालनी, भूमिसुधारप्रति सबैभन्दा स्पष्ट र प्रतिबद्ध, हरेक गाविसमा जाने वजेटको २५ प्रतिशत दलितका लागि विनियोजन, छुवाछूत गर्ने पार्टी कार्यकर्ताहरुलाई तत्काल कार्वाही गर्ने वैधानिक व्यवस्था गरेको छ र यसो गर्ने पहिलो पार्टी एमाले नै हो ।

त्यति मात्र होईन, दलित आन्दोलनका अगुवा भगतसर्वजितको नाममा परम्परागत सीप विकास केन्द्र स्थापना गर्ने, भगतसर्वजित मानवमर्यादा राष्ट्रिय पुरस्कारको स्थापना, महिलासंग राष्ट्रपति, दलितसंग प्रधानमंत्री कार्यक्रम, विजयश्वरी छात्रावासको नाम सहर्षनाथ कपाली छात्रावास नामाकरण, दलित समस्यालाई नेपालको विशेषतामा विश्लेषण गर्दै वर्ग र वर्ण एक सिक्काका दुई पाटाको रुपमा व्याख्या गर्दै जनताको वहुदलीय जनवादको आलोकमा हल गर्ने मूल दस्तावेजमा नीतिगत व्यवस्थालगायत राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्ष रामप्रीत पासवान, राष्ट्रियसभामा पहिलो साँसद गोल्चे सार्की, पहिलो निर्वाचित पार्टी केन्द्रीय सदस्य र पहिलो स्थायी कमिटी सदस्य र पहिलो क्याविनेटमंत्री छविलाल विश्वकर्मा, पहिलो राजदूत गुणलक्ष्मीशर्मा विश्वकर्मा, पहिलो जिएम डा. मदन परियार र गणेश घिमिरेलगायत पहिलो पटक नीति निर्माणको तहमा पुग्ने पुगाउने काम नेकपा एमालेले गरेको छ । उक्त नजीरको आधारमा अबको निर्वाचनमा नेपालका उत्पीडित दलित समुदायले नेकपा एमालेका सूर्य ध्वजाबाहक उम्मेदवारलाई अत्याधिक मतले विजय गराउन सक्दा विगतका उपलब्धीहरुको रक्षा गर्न र बाँकी रहेका अधिकारहरुको स्थापना गर्न जहाँ जातीय छुवाछूत, उत्पीडन र विभेद, त्यहाँ नेकपा एमालेको उपस्थिति र प्रतिरोध भन्ने नेकपा एमालेको नारा सही छ ।

दलित समुदायको सपना ः एमालेको नेतृत्वमा समृद्ध नेपालको स्थापना
नेपालको संविधान जारी भएपछि आधारभूतरुपमा राजनीतिक आन्दोलन कम र समृद्धिको आन्दोलनमा बढी जोड दिनुपर्ने अवस्थामा हामी आइपुगेका छौं । अबको समृद्धि हाम्रै पालामा अनि नेकपा एमालेको नेतृत्वमा हुन्छ भन्ने विश्वास उत्पीडित दलित समुदायका अलावा आम जनतामा रहेको छ । त्यसैले आगामी २०७४ नेकपा एमालेको वर्ष हुनेछ, संविधान कार्यान्वयनको वर्ष हुनेछ । संक्रमणकालको अन्त्यको वर्ष हुनेछ अर्थात नयाँ युगको थालनी गर्ने समृद्धिको आधारवर्ष हुनेछ । त्यसकारण दलित समुदायको मुक्तिको आधारवर्ष समेत हुनेछ । यही कुरा नेकपा एमालेले आफ्नो घोषणा पत्र मार्फत दलितहरुका सन्दर्भमा निम्न कार्यक्रमहरु घोषणा गरेको छ ः

१. आगामी ५ वर्षभित्र पार्टीका स्थानीय कमिटीहरु पूर्ण समानुपातिक बनाउने ः
हाम्रो पार्टीका आधार भनेका आधारभूत तहका उत्पीडित दलित समुदायका जनता नै हुन् । उनीहरूका बीचमा पार्टी संगठन बलियो बनाउन, उनीहरूलाई बढीभन्दा बढी पार्टी काममा संलग्न गराउन र नेतृत्व विकासमा ध्यान दिने उद्देश्यले आगामी ५ वर्षभित्र उत्पीडित दलित समुदायको पूर्ण समानुपातिक प्रतिनीधित्व (प्रगतिशील आरक्षण) हुने गरी १३ प्रतिशत प्रतिनीधित्व सुनिश्चित गरिने कुरा उल्लेख छ । जसले स्थानीय तहमा दलित समुदायकाबीचबाट प्रतिष्पर्धी क्षमताको विकास हुनेछ ।

२. महिलासंग राष्ट्रपति, दलितसंग प्रधानमंत्री कार्यक्रम
जातीय छुवाछूत र भेदभाव तथा सबैप्रकारका विभेदकारी कुप्रचलनहरू हाम्रो लोकतन्त्रिक समाजको कलंकका रूपमा अहिले पनि सामन्तवादको अवशेषका रुपमा विद्यमान रहेका छन् । यस्ता कुप्रथाहरू मेटाउन नसक्दा सम्म हामी समुन्नत, समृद्ध र सभ्य समाज निर्माण गर्न सक्दैनौ । अतः हाम्रो पार्टीको पहलमा घोषणा भएको छुवाछूतमुक्त राष्ट घोषणालाई आगामी ५ वर्षभित्र देशका ७५ वटै जिल्ला र ७४४ वटै स्थानीय तह छुवाछूतमुक्त घोषणा अभियानका लागि प्रयाप्त वजेट विनियोजन गरिनेछ । साथै अबको स्थानीय तहमा महिला, दलितलगायतका वर्गमाथि विशेषगरी हुने यस्ता घृणित क्रियाकलापहरूमा कडाईकासाथ शुन्य सहनशीलताको नीति अबलम्बन गर्न महिलासंग राष्ट्रपति, दलितसंग प्रधानमंत्री कार्यक्रम लागू गरिनेछ ।

३. नमुना दलित बस्ती विकास कार्यक्रम
एमालेको नीति एमालेको नेतृत्व, प्रगतिशील आरक्षण सहितको स्थानीय तह हाम्रोे स्वामित्व भन्ने नारालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न उत्पीडित दलित समुदायका लागि स्थानीय समावेशी अर्थतन्त्रको निर्माण गर्दै एक दलित वस्ती एक सहकारी र एक दलित परिवार एक रोजगारीका लागि “नमुना दलित बस्ती विकास कार्यक्रम” लागू गरिनेछ । सामाजिक सरक्षा कार्यक्रम दलित समुदायका जेष्ठ नागरिक, महिला, बालवालिका तथा असक्तहरुकाबीचमा विशेष महत्वकासाथ कार्यान्वयन गरिनेछ ।

४. दलित अधिकार दशकको घोषणा ः
दलित समुदायका लागि उनीहरुको वर्गीय आधारको सूचकाँक निर्माण गर्दै परिचय पत्रको व्यवस्था गरी राजनीति, आर्थिक र सामाजिक विकासका लागि आगामी दशकलाई दलित अधिकार दशक घोषणा गरी उक्त दशकभित्र हरेक दलित समुदायका व्यक्ति शिक्षा, स्वास्थ्य र न्यायबाट बंचित नहोस भन्ने उद्देश्यले आगामी ५ वर्षभित्र हरेक दलित वस्तीमा एक जना एमविविएस डाक्टर, एक जना दलित शिक्षक र एक जना वकिल उत्पादन गरिने नीति अबलम्बन गरिनेछ । अर्को ५ वर्षमा दलित समस्या हल गरिनेछ ।

५. परम्परागत पेशामा अग्राधिकार सहित औद्योगिकीकरण ः
आर्थिक उदारीकरण र विश्वव्यापीकरणबाट उत्पीडित दलित समुदायका परम्परागत पेशाहरु विस्थापित हुंदै गएका छन् । त्यसको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै उनीहरुकोे जनजिविकाको सुनिश्चितताका लागि परम्परागत पेशामा अग्राधिकार प्रदान गर्दै पेशाको आधुिनकीकरण र औद्योगिकीकरण गर्न हरेक गाउपालिका र नगरपालिकामा सहकारी अभियान मार्फत हरेक प्रदेशमा दलित आन्दोलनका राष्ट्रपिता भगत सर्वजित विशेष औद्योगिक प्रतिष्ठान स्थापना गरिनेछ ।

६. सामुदायिक मोडलको गाउँ भूमिसुधार
सुकुम्वासी तथा भूमिहिन दलितहरुका लागि एक घर एक रोजगार, सबैलाई निशुल्क शिक्षा, बेघरबारलाई घरबारको नारा लागू गरिनुपर्ने । ऐलानी वा सार्वजनिक जमिनमा कम्तिमा २५ वर्षसम्म वसोवास गर्दै आएका अव्यवस्थित बसोवासी दलितहरुको जमिन स्थानीय सर्जमिनका आधारमा विना शुल्क उनीहरुकै नाममा दर्ता गरिनेछ । भूमिको वैज्ञानिक सूचना प्रणाली विकास गरी भू–उपयोग नीतिका आधारमा सामाजिक न्याय सहितको स्थानीय सामुदायिक मोडलको गाउँ भूमिसुधार लागू गरिनेछ । सामाजिक न्याय सहितको आर्थिक विकास र न्यायपूर्ण वितरण अबको आर्थिक नीति हुनुपर्दछ । विशेष गरी राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रुपमा बंचितीकरणमा परेको नेपालका दलितसमुदायलगायतका ठूलो हिस्सालाई छोडेर गरिने विकासको ढाँचाले असमानतासंगै द्धन्द्ध निम्ताउँछ ।

७. उत्पीडित दलित समुदायका प्लस टु उत्तिर्णलाई अनिवार्य रोजगारी ः
धनीलाई प्रगतिशील कर र गरीवलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताको सिद्धान्तका आधारमा उत्पीडित दलित समुदायलाई तोकिएको क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रभावकारी रुपमा लागू गरिनेछ । उत्पीडित दलित समुदायका ६० वर्ष पुगेका बृद्धबृद्धाहरुलाई सुरक्षा भत्ता प्रदान गरिनेछ । उत्पीडित दलित समुदायलाई दलित विकास सुचांकका आधारमा परिचय पत्रको व्यवस्था गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, रोजगारी, खाद्यन्न (नीजि क्षेत्रमा समेत) मा २० प्रतिशत छूटको व्यवस्था गरिनेछ । उत्पीडित दलित समुदायको हकमा प्लस टु उत्तीर्णलाई स्थानीय तहका संरचनाहरुमा सम्पूर्ण रुपमा रोजागरीको व्यवस्था गरिनेछ ।

८. आगामी ३ वर्षभित्र दलितमैंत्री सम्पूर्ण कानून निर्माण ः
नेपालको संविधानले दलितका सन्दर्भमा पहिचान, पहंच र प्रतिनीधित्वको सुनिश्चितता गरेको छ । नेपालको संविधानको प्रस्तावाना, मौलिक हकको धारा १८, २४, ४०, ४२ र २५५ ऐतिहासिक महत्वका छन् । ती व्यवस्था अनुसार आगामी ३ वर्षभित्र सम्पूर्ण कानूनहरु निर्माण गरी दलितहरुको भूमि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवासलगायतको व्यवस्था गरिनेछ ।

आउनुहोस, आगामी २०७४ बैशाख ३१ र जेष्ठ ३२ गते हुन गइरहेको बहुप्रतिक्षित स्थानीय तहको ऐतिहासिक निर्वाचनमा सम्पूर्ण शक्तिकासाथ आम जनताको पार्टी नेकपा एमालेलाई पहिलो शक्ति बनाउने संकल्पलाई एकताबद्ध भई सिंगो उत्पीडित दलित समुदायले श्रमजीवी उत्पीडित दलित समुदायको प्यारो पार्टी नेकपा एमालेलाई अत्याधिक बहुमतले जिताउन पहलकदमी, अग्रसरता र जनदबाबमा उत्रनुको विकल्प छैन । यसो गर्दा हामी सवै दलित र समग्र नेपालको हित पनि हुने छ ।

#रातोसुर्य डकटक बाट




कमेन्टसहरु



सम्बन्धित शिर्षक समाचारहरु


1 2 NEXT

English News



648939 Times Visited.

Suprim Sanchar Pvt. Ltd.
Main Raod, Chandranighapur -1, Chandrapur Municipality, Rautahat
Mobile: 9855041125
http://www.kalampati.com
Email: kalampati@gmail.com
द. न. ४११
सचालक/ सम्पादक : फणि महत
Contact Us
All right reserved 2017 © Suprim Sanchar Pvt. Ltd.
Powered by :
Top